कोल्हापूर  : शिवाजी विद्यापीठात स्वयं अर्थसाहाय्यावर चालणारे 22 अधिविभाग आहेत. या विभागांचे व्यवस्थापन विद्यापीठाकडेच असते. या विभागांकडे ना पुरेसे शिक्षक आहेत, ना आवश्‍यक निधी. त्यामुळे या स्वयंअर्थसाहाय्य विभागांना नेमका वाली कोण? असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित होत आहे. 
शिवाजी विद्यापीठात दोन प्रकारचे अभ्यासक्रम चालतात. पहिल्या प्रकारातील अभ्यासक्रम हे थेट विद्यापीठाकडून चालवले जातात. तेथील प्राध्यापकांचे पगार शासनाकडून किंवा विद्यापीठ निधीतून होतात. या अधिविभागांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. 
दुसऱ्या प्रकारात विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या फीमधून अभ्यासक्रमांचे सर्व व्यवस्थापन केले जाते. असे सुमारे 22 अभ्यासक्रम आहेत. त्यांना स्वयंअर्थसाहाय्य असणारे अधिविभाग असे संबोधले जाते. येथे शिवकणाऱ्या प्राध्यापकांचे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार या शुल्कातूनच केले जातात. या अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क हे सरासरी 20 हजार रुपयांच्या पुढे आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला या विभागांमधून चांगले उत्पन्न मिळते. यातून या विभागांचा खर्च चालतो. सध्या या विभागांत अनेक समस्या आहेत. या विभागांत पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची संख्या हे प्रमाण व्यस्त आहे. जे प्राध्यापक आहेत, ते कंत्राटी आहेत. त्यांचा करार हा 11 महिन्यांचा असतो. जाहिरात निघणे, मुलाखती होणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरवात यात तीन महिने जातात. म्हणजे त्या प्राध्यापकाला प्रत्यक्षात 7 महिनेच अध्यापन करता येते. त्यानंतर पुन्हा नेमणुकीची प्रक्रिया राबवावी लागते. कंत्राटी प्राध्यापक संशोधन, विभागातील अन्य उपक्रम यात योगदान देऊ शकत नाहीत. स्वयंअर्थसाहाय्य विभागात अन्य विभागातील प्राध्यापकांची "व्हिजिटिंग फॅकल्टी' म्हणून नेमणूक केलेली असते. त्यामुळे कागदोपत्री संख्या पूर्ण दिसते. प्रत्यक्षात या व्हिजिटिंग फॅकल्टींना त्यांच्या विभागातील मूळ काम पूर्ण करून येथे अध्यापन करण्यासाठी वेळ मिळतोच, असे नाही. 
स्वयंअर्थसाहाय्य विभागांमधील शैक्षणिक साधने, उपक्रम यासाठी काही निधी विद्यापीठाकडून दिला जातो, मात्र हा निधी या विभागांवर खर्च न करता हे विभाग ज्या विभागांच्या अंतर्गत येतात त्यावरच खर्च केला जातो. पर्यायाने स्वयंअर्थसाहाय्य विभाग सुविधांपासून वंचित राहतात. स्वयंअर्थसाहाय्य विभागातील अभ्यासक्रम हे बाजारपेठेतील गरज लक्षात घेऊन बनवले जातात. विद्यार्थी अधिक शैक्षणिक शुल्क भरून येथे प्रवेश घेतात कारण त्यांना नोकरीची शाश्‍वती असते. त्यामुळे हे स्वयंअर्थसाहाय्य विभाग अधिक सक्षम करणे आवश्‍यक आहे. 
(उत्तरार्ध) 

अन्य विद्यापीठे आघाडीवर 
स्वयं अर्थसाहाय्य विभाग यशस्वीपणे चालवून त्यांची वेगळी ओळख निर्माण करण्यात पुणे, मुंबई, नांदेड, औरंगाबाद येथील विद्यापीठे आघाडीवर आहेत. त्यांनी प्राध्यापकांचे पाच किंवा तीन वर्षांचे करार केले आहेत. त्यामुळे तेथे अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही.