जयसिंगपूर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 24 वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या आरटीओ कॅम्पमधून उत्पन्नाची अपेक्षा बाजार समितीने केली आहे. समितीने दरमहा पंधरा हजार रुपये भाडे मिळण्याचा ठराव करून रीतसर प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन विभागाला दिला आहे; मात्र भाड्याची तरतूद नसल्याचे कारण पुढे केल्याने येथील आरटीओ कॅम्पचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. त्यामुळे शिरोळ तालुक्‍यातील वाहनधारकांची गैरसोय होणार आहे. 

प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे 24 वर्षांपासून जयसिंगपूर-शिरोळ मार्गावरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीसह प्रांगणात कॅम्प भरवला जात आहे. शासनाने बाजार समितीच्या कायद्यात बदल केल्यानंतर भाजीपाला आणि धान्य पूर्णपणे नियमनमुक्त केले. त्यामुळे बाजार समितीच्या अडचणीत भर पडली आहे. दैनंदिन खर्च, कामगार पगार, वीज बिल, फोन बिल आदी सुविधा देताना दमछाक होत आहे. 

शासनाकडून बाजार समित्यांना एक रुपयाचेही अनुदान दिले जात नाही. बाजार शुल्कासोबत देखभाल आकार वसूल करून शंभर रुपयांतील पाच पैसे याप्रमाणे शासनाला द्यावे लागतात. अलीकडच्या काळात बाजार समित्यांना उर्जितावस्था येईल, असे धोरण राबवले गेले नसल्याने आज बाजार समित्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीही याला अपवाद राहिलेली नाही. त्यामुळेच उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 24 वर्षांपासून बाजार समिती आरटीओ कॅम्पसाठी इमारत आणि प्रांगण वापरायला देते; मात्र याचा बाजार समितीला काडीचाही फायदा झालेला नाही. 

परिणामी बाजार समितीने प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दरमहा पंधरा हजार रुपये भाड्याची मागणी केली. तसा ठरावही करून दिला. 30 मे 2020 रोजी याबाबतचा प्रस्तावही दिला; मात्र याला प्रतिसाद मिळाला नाही. भाडे देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगितले जात असल्याने भविष्यात या ठिकाणच्या कॅम्पवर अनिश्‍चितता आहे. त्यामुळे शिरोळ तालुक्‍यातील वाहनधारकांची गैरसोय होणार आहे. 

इचलकरंजीचा प्रस्ताव 
जयसिंगपूर येथील कॅम्पला जागा दिली नाही तर मात्र इचलकरंजी येथील विश्रामगृहाच्या ठिकाणी आठवड्यातून एक दिवस कॅम्प लावण्याच्या पवित्र्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आहेत. त्यामुळे तालुक्‍यातील वाहनधारकांना इचलकरंजीला फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत. 

वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्याचा प्रयत्न
कॅम्प हा वाहनधारकांसाठी लावला जातो; मात्र त्यासाठी भाडे देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे भविष्यात अन्य जागांचा पर्याय पुढे येऊ शकतो. सर्व त्या बाबी तपासून वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्याचा प्रयत्न करू. 
- डॉ. स्टिव्हन अल्वारिस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर. 

कामकाज चालवायचे कसे
शासन धोरणामुळे आज बाजार समित्यांना आर्थिक घरघर लागली आहे. नियमनमुक्तीमुळे तर बाजार समित्यांचे कामकाज चालवायचे कसे हा प्रश्‍न पडला आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून आरटीओ कॅम्पपोटी भाड्याची मागणी केली आहे. 
- सुनील गावडे, प्रभारी सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जयसिंगपूर. 

संपादन - सचिन चराटी