कोल्हापूर : अपंग व्यक्तींना मिळकत कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता घरफाळ्यात ५० टक्के सवलत द्यावी, असा शासन आदेश जाहीर करून पाच वर्षे झाली. पण, अद्यापही याचीअंमलबजावणी होत नाही. ग्रामपंचायतींकडून अपंगांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या तीन टक्के निधीतून अपंगासाठी विविध योजना आखल्या असल्या तरीही त्या कागदावरच राहिल्या आहेत. 

राज्य शासनाच्या अपंग कल्याण कृती आरखड्यात रोजगार व स्वयंरोजगारविषयक उपाययोजनांत स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय योजना, केंद्र सरकाराच्या योजना, दारिद्य्र निर्मूलन योजना या अंतर्गत ३ टक्के लाभार्थी अपंग असतील. असे परिपत्रक काढले आहे. याशिवाय, अपंग व्यक्‍तींना मिळत घरफाळ्यात कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता ५० टक्‍के सवलत देण्याचेही म्हटले आहे. 

हेही वाचा- पैलवान ते मगरींचा वस्ताद ; महाराष्ट्राचा क्रॉकोडाईल मॅन रामदास

याशिवाय, अपंग व्यक्‍तींना शहर व वाहतूक बसेसमध्ये मोफत पास देण्याच्याही सूचना आहेत. याशिवाय, अपंगांना विनाअट घरकुल देण्याची योजना देण्याचेही नमूद केले आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडून देता येणारी सवलत म्हणजे घरफाळ्यात ५० टक्के सवलत आहे. ही सवलत देतानाही अपंगांना वारंवार ग्रामपंचायतींच्या दारात चकरा माराव्या लागत आहेत. अपंगाना जाहीर झालेल्या सवलत मिळावी, यासाठी विविध संघटनांकडून वारंवार मागणी होत आहे. तरीही, याकडे कानाडोळा केला जात आहे. 

शासनाने अपंगांना घरफाळ्यात ५० टक्‍के सवलत दिली आहे. पण, प्रत्यक्षात हा लाभ दिला जात नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समितींसह ग्रामपंचायतींतही याचा पाठपुरावा केला तरीही तो नाकारला जातो. लिखित कारणही दिले जात नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीने अंमलबजावणी करून अपंगांना घरफाळ्यात ५० टक्‍के सवलत द्यावी.
- विष्णुपंत म. पाटील, कार्याध्यक्ष, प्रहार अपंग संस्था

संपादन- अर्चना बनगे