गडहिंग्लज : कोरोनामुळे लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी हा निर्णय योग्यही असेल. पण, लॉकडाउनमुळे उद्योग-व्यवसाय तीन-चार महिने बंदच राहिले. अद्यापही ते रुळावर आलेले नाहीत. त्याचा परिणाम पतसंस्थांकडील कर्ज मागणीवर झाला आहे. त्यामुळे कोणी कर्ज घेता काय कर्ज, असे आर्जव करण्याची वेळ पतसंस्थांवर आली आहे. लॉकडाउन पूर्वीच्या तुलनेत कर्ज मागणीत 50 टक्के घट झाल्याने पतसंस्थांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. 

मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला. त्यामुळे लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. याचा सर्वाधिक फटका बसला तो उद्योग-व्यवसायांना. व्यवसायांना लागलेले कुलूप तीन-चार महिने कायम राहिले. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने काही व्यवसाय सुरू झाले. पण, त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अद्याप ग्राहकांचाही तसा प्रतिसाद नसल्याने धिम्या गतीने सुरू आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम पतसंस्थांच्या कर्ज मागणीवर झाला आहे.

पतसंस्थांचे बहुतांश कर्जदार हे छोटे-मोठे व्यावसायिकच आहेत. अगदी चहा विक्रेत्यापासून ते मोठ्या उद्योजकाला कर्ज पुरवठा केला जातो. पण, अनेक महिने व्यवसाय बंद राहिले. आता सुरू आहे पण म्हणावी तशी गती नाही. मग कर्जाची गरजच निर्माण झालेली नाही. काही जणांची जुनीच कर्जे थकीत आहेत मग नवीन कर्ज घ्यायचे कसे असाही प्रश्‍न आहे. या साऱ्यामुळे पतसंस्थाकडील कर्ज मागणीत 50 टक्के घट आल्याचे दिसून येत आहे. 

कर्ज मागणी घटली असली तरी लॉकडाउनच्या काळात ठेवीमध्ये वाढ झाली आहे. या बदललेल्या प्रमाणाचा परिणाम पतसंस्थांच्या कामकाजावर होण्याची शक्‍यता आहे. ठेवीपेक्षा कर्जावर मिळणाऱ्या अधिकच्या व्याजातून कर्मचारी वेतन, प्रशासकीय खर्च भागवला जातो. त्यातून शिल्लक राहणारी रक्कम नफ्याला जाते. पण, कर्ज मागणी घटल्याचा परिणाम नफ्यावर होणार आहे. 

यंदा फक्त टिकून राहायचे 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव, त्यानंतरचे लॉकडाउन आणि त्यातून उद्‌भवलेली आर्थिक परिस्थिती याच्याशी जुळवून घेण्याची भूमिका बहुतांश संस्थांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील बिघडलेल्या प्रमाणामुळे नफ्यावर परिणाम होणार हे जाणले आहे. त्यादृष्टीनेच संस्थेच्या भविष्यातील वाटचालीचे नियोजन केले जात आहे. यंदा नफ्याकडे पहायचे नाही फक्त टिकून राहायचे, अशी एका पतसंस्थेच्या सचिवांनी दिलेली प्रतिक्रियाच सारे काही सांगून जाते. 

व्याजाचा टक्का घसरला 
पतसंस्थांकडील कर्जाच्या मागणीत घट झाली आहे. तीही थोडीथोडकी नसून 50 टक्‍क्‍यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना आकृष्ट करण्यासाठी पतसंस्थांनी कर्जावरील व्याजात कपात केल्याचे दिसून येत आहे. 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत असणारा व्याजदर नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला आहे. घटलेली कर्ज मागणी आणि वाढत्या ठेवींचा मेळ घालण्यासाठी ठेवीवरील व्याजदरही कमी केला आहे.