कोल्हापूर : शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन वर्ष झाले, पण अद्याप सर्व विद्यापीठांना तो लागू केला नाही, तो कशा प्रकारे लागू करता येईल, यासाठी शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघाने आज बैठक घेतली. बैठकीस महाराष्ट्राच्या विद्यापीठातील पाच संघटनांचे 25 प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

सुनील देसाई यांनी स्वागत केले. वसंतराव मगदूम यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. मगदुम यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यामागील हेतू सांगिला. श्री. मगदुम म्हणाले, ""महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठापैकी फक्त सहा विद्यापीठांना पदनाम बदलाचा नियमबाहय लाभ घेतला आहे. 

हे शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर पदनाम बदलाचा आदेश शासनाने 17 डिसेंबर 2018 रोजी रद्द केला. काही संघटनांनी न्यायालयात दावा दाखल केल्याने विद्यापीठ सेवकांना सातवा वेतन आयोग शासनाने लागू केला नाही. पदनाम बदललेल्या विद्यापीठांच्या सेवकांची संख्या दोन हजार आहे; परंतु शासनाने विद्यापीठातील कित्येक हजारो सेवकांचा सातवा वेतन आयोग रोखून ठेवला असल्याने सातवा वेतन विद्यापीठांना लागू झालेला नाही.'' 

बैठकीत सातवा वेतन आयोग सत्वर लागू होण्यासंदर्भात रघुवीर व्हावळ, आनंद वाडिया, कैलास मोहिते, दिपक पवार, सुरेश बंडगर, प्रेमदास सोनवणे, गजानन चव्हाण, धर्मपाल घाडगे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीत महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी सातवा वेतन आयोग कृती समिती गठण केली. 

समिती अशी 
समिती पदाधिकाऱ्यांत अध्यक्ष दिपक पवार, एसएनडीटी, मुंबई, उपाध्यक्ष रघुवीर व्हावळ, पुणे विद्यापीठ, पुणे सचिव संजय पसारे, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर सहसचिव सुभाष मुळे, पुणे विद्यापीठ, पुणे खजानिस कैलास मोहिते, वायसीएमओयु, नाशिक निमंत्रित-सल्लागार वसंतराव मगदूम, शिवाजी विद्यापीठ तर सदस्य म्हणून धर्मपाल घाडगे मुंबई, नंदु वाडिया पुणे, मनोहर कुलकर्णी, दिपक शिंदे, रंजना फड, रेहाना मुरसल, तेजस्विनी गोरनाळे , अनंत खालेकर नाशिक यांचा समावेश आहे.