किल्लेमच्छिंद्रगड (सांगली) : शहिदांच्या वारसांसाठी असलेल्या योजने अंतर्गत येथील शहिद प्रशांत पाटील यांच्या आईस महाराष्ट्र शासनाने बारा वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पाच लाखांची मदत जाहीर झाली. सन 1999-2000 च्या निर्णयानुसार अनुदानाची शिफारस सैनिक कल्याण विभागाने मंत्री मंडळाकडे केली. तेही पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी लक्ष घातल्यावर. मात्र तुटपुंजी मदत देऊन वीरमातेची थट्टाच केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. 

सन 2008 मध्ये हदारीबाग (झारखंड) येथे प्रशांत शहिद झाले. शहिद झालेले प्रशांत 190 केंद्रीय पोलीस दलाच्या बटालियनमधील पहिलेच. त्यांच्या वीरत्वाची दखल घेऊन झारखंड येथील केंद्रीय पोलीस दलाच्या मुख्यालयाच्या प्रमुख मार्गास "शहिद प्रशांत पाटील' असे नाव देण्यात आले. मात्र महाराष्ट्रात उपेक्षा होत आहे. प्रशांत यांच्या आई वाळवा तालुक्‍यातील किल्लेमच्छिंद्रगड येथेच राहतात. शहिदांच्या वारसांसाठी असलेल्या योजने अंतर्गत वीरमातेस अर्थसहाय्य देण्याबाबत राज्य सरकारने विचारच केला नव्हता. 

गेल्या दहा वर्षात शहिदांच्या वारसांना 25, 50 लाख रुपये देण्याचे निर्णय झाले. मात्र शहिद प्रशांत यांच्या आईस मदत देताना जुन्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. त्यातील निकषानुसार सैनिक कल्याण विभागाने मदतीची शिफारस केली. ती शहिदाची थट्टाच म्हणावी लागेल. सून, नातू यांच्यासह गावी राहत असलेल्या राहत असलेल्या प्रशांत यांच्या वीरमातेस नागरी सुविधाही मिळत नाहीत. राजकीय द्‌वेषाने तीन वर्षापूर्वी नळपाणी कनेक्‍शन तोडल्याने 600 फुटांवरुन रबरी पाईप टाकून पाणी घ्यावे लागते.

हेही वाचा -  शिक्षक, पदवीधरच्या निकालाने चंद्रकांतदादांना सणसणीत चपराक -

तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीने पाईपलाईन करुन पाणी देण्याची कार्यवाही केली नाही. प्रातांच्या आदेशास केराची टोपलीच दाखवली. मागणी केलेल्या जमीनीतील लाखो रूपये किंमतीच्या मुरुमाचे उत्खननही झाले. प्रांताधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र कार्यवाही झाली नाही. मोजणीनंतर क्षेत्रात अतिक्रमण झाल्याचेही स्पष्ट झाले. मोजणीच्या खुणाही नष्ट करण्यात आल्यात. 

जमिन मागणी प्रस्ताव धूळखात 

जमीन मागणी प्रस्ताव तहसिल कार्यालयात धूळ खात आहे. तो वेळीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेला असता तर संबंधित जमिनील मुरुमाची चोरी झाली नसती. अतिक्रमण रोखता आले असते. हा सारा प्रकार राजकीय वरदहस्ताने झाल्याने डोळेझाक झाल्याचेच स्पष्ट होत आहे. 

"शहिदांना जाहीर झालेल्या मदतीशी तहसीलचा संबंध नाही. सैनिक कल्याण विभाग आणि मंत्रिमंडळ निर्णयातून ती मदत जाहीर झाली. जमीन मागणी प्रस्तावाची माहिती घेऊन योग्य तो पाठपुरावा केला जाईल."

- रविंद्र सबनीस, तहसीलदार 

हेही वाचा - शड्डू घुमला 15 वर्षांनी ; तरूणांच्या पुढाकाराने तालीम उभारली -

संपादन - स्नेहल कदम