कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या भारत पर्यटनमधील ‘प्रसाद'' योजनेंतर्गत करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्याचा प्रस्ताव तात्काळ द्या. महानगरपालिकेने याचवर्षी आराखडा तयार करून मार्चअखेर कसा मंजूर होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज दिल्या. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधीची मागणी करता यावी. यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज सकाळी ८ ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत विविध विभागांची आढावा बैठक़ घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात सलग साडेनऊ तास झालेल्या बैठकीला अधिकारी उपस्थित होते. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांची झाडाझडतीही घेतली.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळण्यासाठी सर्वच विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव दिले पाहिजेत. राजर्षी शाहू महोत्सव व दसरा महोत्सव राज्य आणि देशपातळीवर नावाजला जाईल असे नियोजन करावे. पर्यटन विकासासाठी विविध विभागांमधून निधी खेचून आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे. यासाठी सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील पर्यटन केंद्राचा समावेश असलेली दिनदर्शिका काढली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या भारत पर्यटनांतर्गत असणाऱ्या प्रसाद योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा प्रस्ताव तातडीन दिला पाहिजे.’’

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, ‘‘जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनूसार जिल्ह्याच्या पर्यटनावर आधारित दिनदर्शिका काढली जात आहे. त्याचे लवकरच प्रकाशन केले जाईल. याशिवाय अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आरखडा याचवर्षी कसा तयार करता येईल व मार्चअखेर मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’दरम्यान, भारत पर्यटनचे सहायक निर्देशक जितेंद्र जाधव आणि पुणे येथील पर्यटन संचालनालयाच्या उपसंचालक सुप्रिया करमकर यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली.

सर्व विभागांचा आढावा

जिल्ह्यात विकासकामे करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा. यासाठी सर्व विभागांकडून माहिती घेतली आहे. जिल्ह्यात शंभर प्राथमिक केंद्र गरजेची आहेत. कृषी खात्यातील योजनांमधून शेतकऱ्यांना लाभ देता येऊ शकतो. याचा आराखडा तयार करायला सांगितला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमधून वसतिगृहाच्या बांधकामाला निधी हवा असेल, तर त्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये जलजीवन मिशनद्वारे असणाऱ्या योजनांना लाभ मिळाला पाहिजे. नाबार्डमधून, सार्वजनिक बांधकाममधून पुराचे रस्ते धरले आहेत की नाही, हे पाहिले जात आहे. प्रत्येक विभागानिहाय प्रस्ताव पाठवल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

जास्तीत जास्त निधीसाठी प्रयत्नशील

सर्व शासकीय विभागाकडून आलेले विविध प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना आपण स्वत: तर सचिवांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्र दिले जाईल. त्यानुसार जिल्ह्यासाठी प्रस्तावानुसार हवा असणारा सर्व निधी मिळावा, असे आवाहन केले जाईल. याचा पाठपुरावा पंधरा ते वीस दिवसाने केला जाईल आणि यातून जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.