कोल्हापूर ः जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीतून नुकत्याच पाय उतार झालेल्या संचालक मंडळाचा आणखी एका बेकायदेशीर कराराची नवी तक्रार जिल्हा निबंधकांकडे आली आहे. यात शाहू मार्केट यार्डात धान्य वाहतूकीसाठी येणाऱ्या ट्रक व माल वाहतुकीच्या गाड्याच्या वार्षिक कर अंदाजे 25 लाखांचा होतो, त्या ऐवजी अवघ्या सव्वा चार लाखांची कर आकारणी करण्याचा करार संचालक मंडळाने केला, यातून बाजार समितीचे मोठे अर्थिक नुकसान होणार आहे. या कराराबाबत प्रशासक काय निर्णय घेतात, याकडे बाजार समितीचे लक्ष लागले आहे. 
शाहू मार्केट यार्डात शासकीय धान्य वाहतुकीसाठी माल वाहतुकीच्या गाड्या येतात. यात एका माथाडी संस्थेचे 83 ट्रक आहेत. केंद्रीय गोदामातून धान्य वाहतुकीसाठी या गाड्याचा वापर होतो. त्यातील एका ट्रकाला मार्केट यार्डात प्रवेश शुल्क 20 रूपये तर पार्कींग शुल्क 50 रूपये आहे. असे 70 रूपये एका ट्रकचे नियमानुसार आकारणे अपेक्षीत आहे. यातून धान्य माल वाहतुकीच्या केवळ माथाडी मंडळाच्या गाड्यांचा वर्षाकाठी किमान 20 ते 25 लाखांचा कर बाजार समितीला जमा होणे अपेक्षीत आहे, असे असताना सव्वा चार लाख रूपये वार्षीक कर घेण्याबाबत येत्या 2023 पर्यंतचा करार त्या संचालक मंडळाने केला. तसा ठराव नुकताच केला आहे. 
त्यामुळे बाजार समितीला वर्षाला 20 ते 25 लाखांचा कर मिळण्या ऐवजी चार सव्वा चार लाख रूपयेच मिळणार आहेत. त्यामुळे बाजार समितीचे सुमारे वीज लाखांचे नुकसान होणार आहे. हा करार रद्द करावा, तसेच चौकशी करावी, दोषीवर कारवाई करावी, अशी मागणी ऍड. किरण पाटील व भगवान काटे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रारीत केली आहे. 

खर्चाला प्रशासकाकडून चाप 
बाजार समिती संचालक मंडळाच्या काळात मार्केट यार्डाच्या फाटका बाहेर फळांच्या गाड्यावर खाते होते. लागेल तेवढी फळे तिथून उदारीवर आणली जात होती. पैसे महिन्याला दिले जात होते. अशाच प्रकारे एका किराणा मालाच्या दुकानातूनही साहित्य आणले जात होते. तर काही संचालक कोणत्याही हॉटेलमध्ये जेवले तर त्याचीही बिले बाजार समितीत लावत होते. यात मंसाहारी जेवणाची सर्वाधिक बिले आहेत. त्याचा खर्च काही लाखांच्या पुढे आहे. अशी सर्व खाती प्रशासकांनी बंद केली आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाला मोठा चाप बसणार असल्याने समिती वर्तुळातून समाधान व्यक्त होत आहे. 

संपादन ः यशवंत केसरकर