कोल्हापूर : विद्यमान भू वापर नकाशासाठी एजन्सी नेमण्याच्या प्रकियेत महापौरांच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाबाबत आणि त्यातील भ्रष्टाचाराबाबत भाजप-ताराराणी आघाडीने केलेल्या आरोपांवर महापौरांचे स्पष्टीकरण म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असा आरोप भाजप-ताराराणी आघाडीने निवेदनात केला आहे. 

हेही वाचा -  जे ओबीसीला देता ते मराठा समाजालाही द्या : चंद्रकांत पाटील 

शहराची तिसरी विकास योजना 31 जानेवारी 2020 पर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे होते; परंतु त्यासाठी आवश्‍यक विद्यमान भू वापर नकाशा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपनी नेमण्याच्या निविदेतच प्रशासन तीन वर्षे अडकले आहे. प्रशासनाचा हा गलथानपणा आहे, तसेच ज्याला त्या विषयाचे ज्ञान नाही, अशा एखाद्या पदाधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून तांत्रिक विषयातील पात्रता-शर्ती जर प्रशासन बदलत असेल, तर तो प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल. 

हेही वाचा - जिल्ह्यातील गटसचिवांनाही हवे विमा कवच : हसन मुश्रीफ 

मुळात तांत्रिक विषयात पदाधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करता येतो का, याबाबत महापौर काहीच बोलत नाहीत. महापौरांनी बदललेल्या अटीप्रमाणे निविदा निघून कंपन्या नेमल्या, तर यापुढे हा चुकीचा पायंडा पडेल आणि पदाधिकारी आपापल्या पद्धतीने पत्रे देणे सुरू करतील. महापौरांनी दिलेल्या पत्रात प्रशासनास निविदामधील तज्ज्ञ व्यक्तींची शैक्षणिक पात्रता, बयाणा रक्कम, वार्षिक उलाढाल आणि चालू देयकाचे नियोजन या निकषात बदल करण्यास सांगितले होते. भाजप-ताराराणी आघाडीने याबाबतचे सत्य कोल्हापूरकरांसमोर मांडले आहे. हे निवेदन विरोधी पक्षनेते विजय सूर्यवंशी, सत्यजित कदम, अजित ठाणेकर आदींनी दिले आहे.

संपादन - स्नेहल कदम