कोल्हापूर. : विद्यमान भूवापर नकाशा करणे कामी एजन्सी नेमण्याच्या टेंडर प्रकि‘येत होणार्‍या महापौरांच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाबाबत आणि त्यातील भ्रष्टाचाराबाबत भाजपा ताराराणी आघाडीने केलेल्या आरोपांवर महापौरांनी जो खुलासा केला आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे.

 कोल्हापूर शहराची तिसरी विकास योजना 31/1/2020 पर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु त्याकरीता आवश्यक असलेला विद्यमान भूवापर नकाशा तयार करण्यासाठी तज्ञ कंपनी नेमण्याच्या निविदेतच प्रशासन तीन वर्षे अडकले आहे. हा प्रशासनाचा गलथानपणा आहे. तसेच ज्याला त्या विषयाचे कोणतेही अधिकृत ज्ञान नाही अशा एखाध्या  पदाधिकार्‍याच्या सांगण्यावरून संपूर्ण तांत्रिक विषयातील पात्रता शर्ती जर प्रशासन बदलत असेल तर तो प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल.

 मुळात पूर्णपणे तांत्रिक विषयात अशाप्रकारे पदाधिकार्‍यांना हस्तक्षेप करता येतो का याबाबत महापौर काहीच बोलत नाहीत. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या इतिहासात हा पहिलाच प्रकार आहे हे जर मान्य केले आणि महापौरांनी बदललेल्या अटीप्रमाणे टेंडर निघून कंपन्या नेमल्या तर यापुढे हा अत्यंत चुकीचा आणि घातक पायंडा पडेल आणि सर्वच पदाधिकारी आपापल्या पध्दतीने पत्रे देणे सुरू करतील. प्रशासनाने एखादी निविदा प्रक्रिया पार पाडली तर ती रद्द करणे अथवा त्यात बदल करणे हा केवळ आणि केवळ महासभेचा अधिकार आहे, तो एकट्या महापौरांचा अधिकार नाही हे महापौरांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा-कोल्हापुरात धनगर समाजाला रस्त्यावर उतरवून तीव्र आंदोलन :  प्रा. डॉ. संतोष कोळेकर यांचा इशारा -

महापौर म्हणतात की या कामाला फारच उशीर झाला असल्यामुळे आपली मुदत संपण्यापूर्वी हे काम मार्गी लावायचे आहे. मग महापौर नसताना एक सामान्य नगरसेवक म्हणून महापौरांनी या बाबत कितीवेळा आवाज उठविला, प्रशासनाचा किती पाठपुरावा केला हे ही त्यांनी जनतेसमोर मांडावे.महापौरांनी आपल्या दि.15/05/2020 च्या पत्रात प्रशासनास या टेंडर मधील तज्ञ व्यक्तींची शैक्षणीक पात्रता, बयाणा रक्कम, वार्षिक उलाढाल आणि चालू देयकाचे नियोजन या निकषात बदल करण्यास सांगितले होते. भाजपा ताराराणी आघाडीने याबाबतचे सत्य कोल्हापूरकरांसोर मांडले आहे. मार्च 2020 मध्ये काढलेल्या दुसर्‍या टेंडर ला एकूण 10 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला होता. त्या टेंडर च्या 20 मार्च रोजी पार पडलेल्या प्रीबीड मिटींगमध्ये दहाही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून टेंडर मधील अटी शर्तींबाबत आपले लेखी म्हणणे दिले होते.

हेही वाचा- विज्ञान निर्भयता नीती नसे कशाचीही भीती: सूर्यग्रहणात गर्भवतीने चिरली भाजी, तिनेच दिला सदृढ बाळाला जन्म

यात दहा पैकी 7 कंपन्यांनी अतिशय किरकोळ स्वरूपाचे बदल जसे की निविदा भरण्याची मुदत, कामाची मर्यादा, लागणार्‍या उपकरणांची मालकी आदि विषयात बदल सुचविले होते. परंतु या 7 पैकी एकाही कंपनीने महापौरांनी ज्या विषयात बदल सुचविले त्या विषयात काही सुचविले नव्हते. कोल्हापूरच्या जनतेने येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की 7 मधल्या केवळ 3 कंपन्यांनी सर्वसाधारणपणे एकाच पध्दतीने हे बदल सुचविले होते. परंतु प्रशासनाने 7 कपन्यांनी सुचविलेले बदल टाळून 3 कंपन्यांनी सुचविलेले बदलच अंतर्भूत केले. याचे कारण त्याबाबतचे महापौरांचे पत्र होते. यावरून हा संबंध सरळ प्रस्थापित होतो. यावर महापौरांनी आपल्या खुलाशात काहीच सांगितले नाही.

 महापौर म्हणतात की स्पर्धा वाढावी म्हणून या निकषात बदल सुचविले. याबाबतची वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा लक्षात घेतली पाहिजे. पहिले टेंडर सन 2018 मध्ये निघाले याला चारच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. दुसरे टेंडर मार्च 2020 मध्ये निघाले. त्याला 10 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. आणि महापौरांच्या सूचनेनुसार पात्रता निकषात बदल करून जेव्हा तिसरे टेंडर काढले गेले त्याला केवळ 5 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. यावरू स्पर्धा वाढविण्यासाठी अटी बदलल्या हे महापौरांचे स्पष्टीकरण पूर्ण चुकीचे ठरते. अजुनही जर महापौर या विषयावर ठाम असतील तर त्यांनी कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे हे टेंडर रद्द परून फेर टेंडर करण्याचे आदेश द्यावेत.