कोल्हापूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून आणि मृत्यू प्रकरणांमध्ये १९९५ पासून प्रलंबित पीडित वारसांना तात्काळ पेन्शन लागू करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली. जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

श्री. रेखावार म्हणाले, ‘‘अनुसूचित जाती-जमातीमधील पीडित मुलींना महिला व बालविकास विभागाने समुपदेशन व कायद्याची माहिती द्यावी. पीडित मुलींचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल ४८ तासांत द्यावा. प्रलंबित प्रकरणांचा पोलिसांनी तपास करून योग्य ती कार्यवाही करावी.’’(meeting of District Vigilance and Monitoring Committee)

दरम्यान अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत पोलिस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य अदा केलेली व प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयात दाखल प्रकरणांचा आढावा रेखावार यांनी घेतला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी प्रलंबित प्रकरणे व तपास सुरू असणाऱ्या प्रकरणांची माहिती दिली.

समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे म्हणाले, ‘‘ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २०११ पासून ते आजपर्यंत १५ प्रकरणी पेन्शन देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पेन्शन अदा केली जाईल. १९९५ ते २०११ च्या प्रकरणांची शहानिशा करण्याची कार्यवाही पोलिस व समाज कल्याण विभागातर्फे सुरू आहे. जानेवारी २०२१ ते आजअखेर कागदपत्रांअभावी २० प्रकरणे तर पोलिस तपासावरील १२ प्रकरणे प्रलंबित असून त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.’’(Proceedings for payment of pension in 15 cases from 2011 to date under atrocity Act are in final stage)

सोमवारी भेटणार

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे विभाग, महानगरपालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा तसेच शासनाचे इतर सर्व विभाग, यांच्याकडील विकासकामाचे प्रस्ताव किंवा अन्य प्रशासकीय कारणास्तव, वनविभागाचा अडथळा असल्याने काम प्रलंबित असेल असा विषयाशी संबंधित कागदपत्रे घेऊन सोमवारी (ता. २७) सकाळी ११ जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केले आहे.(Collector Rahul Rekhawar)