शिरोळ : अवैध गौण खनिजाची वाहतूक व उपसा केल्यावरून जप्त केलेली सुमारे 34 वाहने जुन्या तहसील कार्यालयाच्या आवारात सडत आहेत. तसेच या वाहनांव्यतिरिक्‍त वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोळा यांत्रिकी बोटी पडून आहेत. सुमारे साठ लाख रुपये दंडाच्या वसुलीसाठी ही वाहने जप्त केली आहेत. शासनाच्या अव्वाच्या सव्वा दंड आकारणीमुळे वाहने घेऊन जाण्यास वाहनचालक तयार नाहीत. यामुळे शासनाने प्रादेशिक वाहन विभागाकडून या वाहनांचे मूल्यांकन केले असून लवकरच लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. 

2017 पूर्वी शिरोळ तालुक्‍यामध्ये वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. या कालावधीत काही वाळू तस्करांनी शासनाची रॉयल्टी न भरता वाळू उपसा करून वाळू वाहतूक केली होती. तसेच अवैध मुरमाचे व दगडाचे उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवरही दंडात्मक कारवाई केली. यामुळे 24 ट्रक, दोन ट्रॅक्‍टर, तीन जेसीबी, एक कॉंप्रेसर व चार डंपर जप्त केले होते. 

जुन्या तहसील कार्यालयाच्या आवारात चार वर्षे ही वाहने सडत आहेत. वाहनांमध्ये असलेल्या वाळूमध्ये काटेरी झुडपे उगवली आहेत. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात अवैधरीत्या गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दंडाची रक्‍कम अव्वाच्या सव्वा केल्याने वाहनधारकांनी वाहन घेऊन जाण्याचे टाळले आहे. 

लवकरच निविदा
गेली चार वर्षे ही वाहने तहसील कार्यालयाच्या आवारात पडून आहेत. काही वाहनधारक दंडावरून न्यायालयात गेले आहेत. दंड वसुलीसाठी या वाहनांची किंमत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून केली असून, त्यांची किंमत एक कोटी बारा लाख वीस हजार झाली आहे. लवकरच लिलावाबाबत जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. 
-पी. जी. पाटील, नायब तहसीलदार 

वाहन नेण्यास वाहनधारकांकडून टाळाटाळ 
शासनाने अवैध वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्‍टरला एक लाख, ट्रकला तीन लाख, जेसीबी व कॉंप्रेसर सात लाख पन्नास हजार अशी दंडाची तरतूद केली आहे. जप्त केलेल्या काही ट्रक व जेसीबीची किंमत दंडापेक्षाही कितीतरी पटीने कमी आहे. यामुळे वाहनधारक वाहन घेऊन जाण्यास टाळत आहेत. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur