चिक्कोडी (बेळगाव) : राज्यातील भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ एका आमदाराच्या मागणीवरून बळ्ळारी जिल्ह्याच्या विभाजनाचा निर्णय संमत करण्यात आला; पण निवडणुकीपूर्वी भाजप नेत्यांनी बेळगाव जिल्हा विभाजन करून चिक्कोडी जिल्हा निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती, त्याचा मात्र विसर पडला आहे. बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन अत्यावश्‍यक असूनही दिलेल्या आश्‍वासनाचा भाजप लोकप्रतिनिधींना विसर पडला आहे.

चिक्कोडी जिल्ह्याचा प्रश्‍न २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. येथील लोकतिनिधींच्या इच्छाशक्तीअभावी राज्य सरकारचे याकडे सतत दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये एकी नसल्याने चिक्कोडी व गोकाक जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याकडे भाजप मंत्रिमंडळाचा कानाडोळा होत आहे. गेल्या २० वर्षांपासून चिक्कोडी व गोकाक जिल्ह्यासाठी सतत आंदोलने, धरणे, मोर्चे काढण्यात आले; पण दरवेळी सीमावादावर याचा परिणाम होतो किंवा बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात तांत्रिक अडचणी असल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे.

अन्यत्र ५० किलो मीटरला जिल्हे
पुणे-बंगळूर महामार्गावर हुबळीच्या पुढे ५० किलोमीटरच्या अंतरात एकेक छोटे जिल्हे निर्माण केलेले आहेत. जिल्हा विभाजनामुळे त्या शहर व परिसराचा विकास झाला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मात्र दोनशे किलोमीटर अंतरातील गावे समाविष्ठ आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपच्या उमेदवारांनी ‘आपण निवडून आल्यास, केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास चिक्कोडी जिल्ह्याची निर्मिती करू,’ अशी जाहीर घोषणा केली होती. त्यावेळी व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राज्यपातळीवरील सर्व नेते उपस्थित होते. आता राज्य व केंद्रात भाजप सत्तेवर येऊन अनेक महिने लोटले तरी बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनासाठी त्यांच्याकडून हालचाली झालेल्या नाहीत.

दबाव आणण्याची गरज
बेळगाव जिल्हा विभाजनास जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे; पण याकामी आजवर या भागातील लोकप्रतिनिधी असमर्थ ठरले आहेत. तर भाजपने निवडणुकीचा लाभ उठविण्यासाठी बळ्ळारी या छोट्या जिल्ह्याचे विभाजन करुन विजयनगर हा नवा जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बळ्ळारीतील एका आमदाराच्या आग्रहाखातर विजयनगर जिल्हा निर्माण होत असताना राज्यातील सर्वांत मोठा असलेल्या व राज्यातील सत्तेत मोठ्या पदावर असलेल्या नेत्यांच्या जिल्ह्याचे विभाजन मात्र रखडले आहे.

तीन जिल्हे आवश्‍यक
बेळगाव जिल्हा राज्यातच विस्ताराने सर्वाधिक मोठा आहे. प्रशासकीय दृष्टीने जिल्ह्याचे विभाजन करून बेळगाव, चिक्कोडी, गोकाक असे तीन जिल्हे निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. बेळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ तालुके असून १३ प्रभावी आमदार तसेच उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, जिल्हा पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी, महिला बालविकास खात्याच्या मंत्री शशिकला जोल्ले, वस्त्रोद्योग खात्याचे मंत्री श्रीमंत पाटील, एक खासदार, एक राज्यसभा सदस्य, एक विधानसभा सदस्य अशी राजकीय नेत्यांची फौज आहे; मात्र बेळगाव जिल्हा विभाजन झालेले नाही.

जिल्हा पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनीच बेळगाव जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न उचलून धरल्यास तातडीने गोकाक व चिक्कोडी हे नवे जिल्हे उदयास येण्यास वेळ लागणार नाही. बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन केल्यास उर्वरित बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य अधिक होईल, अशी अनाठायी भीती राजकीय नेत्यांना आहे. हेच कारण पुढे करून जिल्हा विभाजनास आडकाठी आणण्यात येत आहे; पण यामुळे जिल्ह्याला येणारा विकासनिधी अपुरा पडत आहे. परिणामी विकासापासून जिल्हा केंद्र बेळगाव वगळता सर्वत्र अन्याय होत आहे. 

अथणीतून २०० किलोमीटर अंतराचा प्रवास
जिल्हा केंद्र नसल्याने चिक्कोडी व गोकाक परिसरात उद्योगधंद्यांची कमतरता, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा पातळीवरील शासकीय कार्यालये नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. जिल्हा पातळीवरील कामासाठी अथणी तालुक्‍यातील टोकाच्या गावापासून २०० किलोमीटर अंतराचा प्रवास व दोन दिवस मुक्काम करुन नागरीकांना जावे लागत आहे. जिल्हा निर्मिती न केल्यामुळे गेल्या २० वर्षांत चिक्कोडी उपविभागाचा विकास खुंटला आहे. बरोजगारीची समस्या गंभीर बनली असून कामासाठी युवकांना महाराष्ट्राची वाट धरावी लागत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी एका आमदाराच्या मागणीवरून बळ्ळारी जिल्ह्याचे विभाजन केले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील १३ आमदार व खासदारांनी बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणावा; पण बेळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून चिक्कोडी व गोकाक जिल्हा निर्मितीसाठी अजिबात प्रयत्न होत नाहीत, ही निंदनीय बाब आहे.
- बी. आर. संगाप्पगोळ, अध्यक्ष, जिल्हा आंदोलन समिती, चिक्कोडी.

संपादन- अर्चना बनगे