कोल्हापूर ः मत्स्य व्यवसायात भ्रष्टाचाराच्या, लाचखोरीच्या प्रजाती पुढे येऊ लागल्या आहेत. सहाय्यक आयुक्तांनी महापुरातील भरपाईसाठी लाच घेतली. कहर म्हणजे जलसंधारणच्या "क्‍लास वन' अधिकाऱ्यानेही पाझर तलावाचा ठेका देण्यासाठी अठरा हजार लाच घेऊन मत्स्य व्यवसायात आता माशांच्या नव्हेतर लाचखोरीच्या प्रजाती पुढे आल्याचे दाखवून दिले. 

मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या सोसायट्यांचे अस्तित्व, पाझर तलावांचे ठेकेदारांची मूळ स्थिती, अनुदान देण्यापर्यंतच्या जमा-खर्चाचे आणि खऱ्या-खोट्या कागदपत्रांची छाननी झाल्यास भ्रष्टाचाराच्याही प्रजातीतील अनेक मासे गळाला लागतील. यातून अधिकाऱ्यांचे उकळ पांढरे होण्यावर मर्यादा येतील. 
जलसंधारण, मत्स्य व्यवसायाकडे मच्छिमार आणि अधिकाऱ्यांशिवाय कोणाचे लक्ष नसते. व्यवसाय काय होतो, यापेक्षा काय करायचे म्हणजे धनलाभ होतो, हे अनेकांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे पैसे मिळविण्याच्या वाटा अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांनाही माहिती झाल्या आहेत. त्यामुळेच मिलिभगतने आजपर्यंत दडलेला हा भ्रष्टाचार, लाचखोरी तक्रारदारांच्या धाडसाने उजेडात आली आहे. उच्च अधिकारी आता भ्रष्टाचाराच्या साखळीत आल्यामुळे या मत्स्य विभागाशी संलग्न सर्वच कार्यालयातील कारभाराची चौकशीचा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. कोल्हापुरातील तक्रारदार पुढे आले म्हणून हे लाचखोरी पुढे आली. 
2000 पासूनच्या नोंदणी झालेल्या मत्स्य सोसायट्यांचे ऑडिट होणे अपेक्षीत आहे. यातून खाबुगिरीचा पहिला टप्पा पुढे येईल. तलावात मत्स्यबीज अनुदान, तलावाचे ठेके देणे, जाळी आणि सुताचे वाटप, वेगवेगळ्या योजनांचे अनुदान, मत्स्य विकासाच्या नावाखाली होणारी जादा दराची लूट, असे अनेक भ्रष्टाचाराचे आणि धनलाभाचे मार्ग येथे असल्याचे मच्छिमारांकडून सांगण्यात येते. हे पुढे येण्यासाठी मिलिभगत करणारे अधिकारी लाच लुचपतच्या जाळ्यात सापडणे आवश्‍यक आहे. 

साखळी तोडण्याचे आव्हान 
नोंदणीकृत मत्स्यविकास सोसायट्या आहेत, त्यांनाच मासेमारीचा ठेका द्यावा लागतो. हा ठेका ज्याला पाहिजे आहे, त्याची अडवणूक करणे हा खाबुगिरीची पहिला टप्पा आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायाशी असलेले अनुदान प्रत्यक्ष खात्यावर येत असल्याचे दाखविले जात असले तरीही त्याच्या मागे असलेली साखळी तोडण्याचे काम जिल्हा आणि राज्यपातळीवर होणे अपेक्षीत आहे.

संपादन - यशवंत केसरकर