बेळगाव - कणबर्गीच्या इनामदार कुटुबियांच्या सहा एकर जमिनीवर बुडा प्रशासनाने आपल्या मालकी हक्काची नोंद केल्याचा प्रकार शनिवारी (ता.4) उघडकीस आला आहे. त्या विरोधात कणबर्गी येथील शेतकऱ्यांनी शनिवारी बुडा कार्यालयावर मोर्चा काढला. कणबर्गी निवासी योजनेलाही यावेळी विरोध करण्यात आला. इनामदार यांच्या जमिनीबाबत आयुक्त प्रीतम नसलापुरे याना जाब विचारण्यात आला असता न्यायालयात दाद मागण्याचा अजब सल्ला त्यानी इनामदार व शेतकऱ्यांना दिला.

कणबर्गी निवासी योजनेसाठी इनामदार यांनी आपली जमीन दिलेली नाही. शिवाय त्यानी योजनेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही. इनामदार कुटुंबियांमध्ये या सहा एकर जमीनीवरून वाद सुरू आहे. तो वाद येथील जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असतानाही बुडाने परस्पर त्या जमीनीवर आपले नाव चढविले आहे. पण आता ती चूक बुडा आयुक्त मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे इनामदार यानी बुडा प्रशासनाच्या विरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाचा - कागल मधील 'त्या' तरुणाच्या संपर्कातील सर्वांचे अहवाल निगेटीव्ह ; एसटी विभागालाही दिलासा

शनिवारी कणबर्गीच्या शेतकऱ्यांना बुडा कार्यालयाच्या आवारात सोडले नाही, त्यांना पोलिसांनी प्रवेशदारातच रोखले. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बुडा प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार अनिल बेनके, आमदार अभय पाटील, आयुक्त नसलापुरे यानी त्यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बेनके, नसलापुरे यांची आंदोलकांशी शाब्दीक चकमक झाली. कणबर्गी योजनेशी संबंध नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये असा टोला आमदार बेनके यानी लगावला. पण त्याला आंदोलकांनी प्रत्युत्तर दिले. कणबर्गी योजनेसंदर्भात बुधवारी (ता.9) बैठक घेतली जाईल असे आमदारांनी सांगीतले. पण या बैठकीला आधार कार्ड जमीनीचा उतारा बघूनच प्रवेश दिला जाईल असेही ते म्हणाले. यावरून शाब्दीक चकमक सुरू झाली. आमदार पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. योजनेला विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचा प्रस्ताव त्यानी ठेवला. कणबर्गी योजनेबाबत न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही, बुडाकडून खोटी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप यावेळी झाला. ज्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, त्यांच्या जमीनी योजनेसाठी घेतल्या जावू नयेत अशी मागणी केली.

वाचा - हवामान बदलाचा 'हा' परिणाम थेट तुमच्या आरोग्यावर पण 'अशी' घ्या काळजी...

शनिवारी बुडाची बैठक होती. त्यामुळे बुडा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कणबर्गीच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. बुडाने कणबर्गी योजनेसाठी 131 एकर जमीनीचा कब्जा घेतला आहे. पण त्यात इनामदार यांच्या जमीनीचाही समावेश आहे. इनामदार यांचा योजनेला विरोध असूनही त्यांच्या जमीनीचा कब्जा कसा घेतला? असा प्रश्‍नही यामुळे उपस्थित झाला आहे. शनिवारी बुडा बैठकीत कणबर्गी योजनेबाबत चर्चा होणार होती, पण चर्चा झाली नाही असे आमदार बेनके यांनी सांगीतले. पण प्रवेशद्वाराजवळ शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले.