कोल्हापूर ः राज्यातील ज्या शेती उत्पन्न बाजार समित्या तसेच सहकारी संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुदत वाढ दिली आहे. त्यांची मुदत वाढ रद्द करावी, असे आदेश पणन संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीतील सचिवांची मुदत वाढ रद्द करावी, असे लेखीपत्र जिल्हा निबंधकांनी बाजार समितीला दिले आहे. 
राज्यभरातील शेती उत्पन्न बाजार समितीत अनेक अधिकारी व कर्मचारी शासकीय नियमानुसार सेवा निवृत्त झाले.त्यांचा अनुभव व कारभारातील बारकाव्यांची सखोल माहिती असल्याने त्यांना संबधीत बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाने मुदत वाढ दिली व जबाबदाऱ्या कायम ठेवल्या. त्यामुळे नियमित सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. तसेच संबधीत कर्मचाऱ्यांचे अर्थिक नुकसानही झाले. त्यामुळे मुदत वाढीचा विषय बाजार समित्यामध्ये वादाचा विषय ठरला आहे. यातही बहुतेक बाजार समित्यात राजकीय पक्षाशी संबधीत संचालक मंडळ आहेत. राजकीय हित संबधातून मुदतवाढी दिल्याचा आरोप होत आहे. तर काही नाराज कर्मचाऱ्यांनी पणन संचालकांकडे तक्रारीही केल्या होत्या. याचा संदर्भ घेऊन पणन संचालकांनी मुदतवाढीच्या नियुक्ती रद्द करण्याबाबत आदेश काढले. शासकीय सेवा, सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळात सेवा निवृत्त झालेल्यांना उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार मुदतवाढ किंवा फेरनियुक्ती करण्यास र्निबंध घातले आहेत. त्यानुसार अशा मुदत वाढी रद्द करण्याचे आदेश दिले. 

जिल्हा निबंधकांनी आदेशाला स्थगिती 
येथील जिल्हा निबंधकांनी येथील बाजार समिती सचिवांची पदोन्नती रद्द करण्याबाबत यापूर्वी निर्देश दिले होते. त्याविरोधात जुन्या संचालक मंडळाने तीन महिन्या पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा वरील आदेशाला स्थगिती मिळाली होती. या संदर्भातील पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबरला आहे, अशी माहिती अधिकृत सुत्रांनी दिली. 
 

संपादन - यशवंत केसरकर