चंदगड ः अडचणीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या राज्यातील काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाचा 2.5 टक्के राज्य वस्तू आणि सेवा कर शंभर टक्के परत करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री आणि काजू व्यावसायिकांच्या बैठकीत घेतला. मुंबई येथे पवार यांच्या कार्यालयात संबंधित मंत्री आणि कोल्हापूर येथून महाराष्ट्र काजू असोशिएशनचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यात व्हीडीओ कॉन्फरन्स झाली. तीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काजू उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. आमदार राजेश पाटील यांच्या पुढाकारातून ही बैठक झाली. 

उपमुख्यमंत्री पवार, उद्योग ंमत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे मंत्रालयातील कार्यालयात, तर कोल्हापूर येथून महाराष्ट्र काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर, बिपीन परसकर, दयानंद काणेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रा. दीपक पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नितीन पाटील व्हीडीओ कॉन्फरन्सने जोडले होते. आमदार पाटील यांनी या उद्योगाची सद्य स्थिती कथन केली.

वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांनी हा उद्योग अडचणीत आला आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि राज्य शासनाला कर मिळवून देणाऱ्या या उद्योगाला उभारी देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या अख्त्यारीत 1 एप्रिल 2020 पासूनचा 2.5 टक्केचा जीएसटी परतावा करण्याचे ठरले. मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकीत रक्कमही देण्याचे ठरले.

कर्जावर 5 टक्के व्याज सवलतीचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर करुन घेतला जाईल, असे आश्‍वासन पवार यांनी दिले. कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही हमीभाव मिळावा, अशी मागणी नितीन पाटील व प्रा. दीपक पाटील यांनी केली. त्याला पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीला जीएसटी विभागाचे आयुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

संपादन - सचिन चराटी