बेळगाव - एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करतेवेळी केंद्र सरकारने प्रवाशांसाठी आरोग्य सेतू मोबाईल ऍप्लिकेशन सक्तीचे केले होते. मात्र या निर्णयावर आता केंद्राने 'यु टर्न' घेतला असून विमान आणि रेल्वे प्रवासात 'आरोग्य सेतू' बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा न्यायालसमोर मांडला आहे. त्याऐवजी प्रवाशाला सेल्फ डिक्‍लरेशन लिहून दिले तरी, पुरेसे ठरणार आहे.

नागरीकांच्या हक्कासाठी लढणारे सॉफ्टवेअर इंजिनीअर अनिवर अरविंद यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू सावरताना प्रवासात आरोग्य सेतू ऍप बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. आरोग्य सेतू ऍपबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका व न्या. इ. एस. इंद्रेश यांच्या द्विसदस्य पीठासमोर ही सुणावणी झाली. न्यायालयाला आरोग्य सेतू बाबतचे स्पष्टीकरण देताना केंद्र सरकारचे कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल एम. बी. नरगुंद यांनी केंद्र सरकारने प्रवासासाठी नवी नियमावली तयार केल्याचे सांगितले. त्यानुसार प्रवासात आरोग्य सेतू ऍप मोबाईलवर डाऊनलोड करण्याची आवश्‍यक नसून ते केवळ एक ऑप्शन ठरविण्यात आले असून ऍप नसल्यास प्रवासी सेल्फ डिक्‍लरेशन फॉर्म ठेवू शकतो.

वाचा - जपान, मृत्यू अन... प्रतीक्षा; हृदय हेलावणारी घटना                                              

यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला देखिल आपले म्हणणे न्यायालयात मांडण्यास सांगितले असून, यात ऍप आणखी कोणत्या सरकारी सेवेसाठी अनिवार्य ठरविले आहे का? तसेच या ऍपमुळे नागरीकांच्या खासगी जीवनाच्या हक्काचा भंग होतो का? याबाबतचे स्पष्टीकरण देखिल मागितले आहे. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, अन्य लोकशाही देशामध्ये कोवीड रुग्णांची माहिती मिळविण्यासाठी अशाप्रकारेचे ऍप तयार करण्यात आले असून त्याची सक्ती मात्र करण्यात आलेली नाही. तसेच बहुतेक ऍप हे ब्लुटुथवर चालत असल्याचे म्हटले आहे. यावरील सुणावणी आता 10 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.