कोल्हापूर - पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत केएमटीने सादर केलेल्या १०० ई-बस प्रस्तावाला आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीत चार्जिंग सुविधेसह डेपो उभारणीचाही खर्च अंतर्भूत आहे. त्यामुळे निधी मंजुरीनंतरच बसची संख्या निश्‍चित होणार आहे.

केंद्र सरकारने ही योजना राबवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देखभाल-दुरुस्तीचा बोजा पडू नये यासाठी एजन्सी नेमून त्यांच्या मार्फतच बससेवा देण्याची अट ठेवली आहे. त्यामुळे एजन्सी नेमण्यात आल्यानंतर त्यांच्या बस चालकासह असतील. देखभाल, दुरुस्ती त्यांनीच करायची असून त्यांनी बस पुरवठा करायचा आहे. फक्त त्यांच्यासाठीचे वाहक व चार्जिंगला लागणारा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलायचा आहे.

या योजनेत ज्या शहरांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यांना बस मिळतीलच अशी स्थिती आहे. मोठ्या प्रमाणावर बस उपलब्ध झाल्या तर त्यांच्यासाठी चार्जिंग सुविधेसह डेपो उभारावा लागणार आहे. केएमटीच्या यंत्रशाळेची जागा मोठी आहे. पण चार्जिंग सुविधेचाच खर्च जवळपास १५ कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किती निधी मंजूर होतो, त्यावर केएमटीला किती बस मिळणार हे ठरणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीकडे केएमटीचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिकिलोमीटरचे भाडे

केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या एजन्सीला प्रतीकिलोमीटरसाठी ठरलेले भाडे केएमटीला द्यावे लागणार आहे. त्यातील काही अनुदान केंद्र सरकार देणार असून उर्वरित फरक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी द्यायचा आहे. कोण सेवा देतो यापेक्षा नागरिकांना बससेवा मिळावी हा या योजनेचा हेतू आहे.

राज्य शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी गेले आहेत. आता त्यांच्याकडून किती निधी मंजूर होतो याची प्रतीक्षा आहे. त्या निधीवर किती बस येऊ शकतील हे समजणार आहे.

- पी. एन. गुरव, प्रकल्प अधिकारी, केएमटी