कोल्हापूर  : व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी सामायिक प्रवेशपूर्व परीक्षा (सीईटी) दुसऱ्यांदा रद्द झाली आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या या परीक्षांसाठी नवे वेळापत्रक जाहीर करणार असल्याची घोषणा केली आहे. दुसऱ्यांदा ही परीक्षा पुढे ढकलल्याने पालकांत चिंता वाढली आहे. उजळणी आणखी किती दिवस करायची, असा विद्यार्थ्यांचा सवाल आहे. याबाबत शासनाने ठाम भूमिका जाहीर करून सुमारे साडेपाच लाख विद्यार्थी आणि पालकांवरील ताण कमी करावा, अशी मागणी होत आहे. 
बारावीची परीक्षा सुरळीत झाली. 13 ते 23 एप्रिलअखेर सीईटी परीक्षा होणार होती; मात्र मार्च मध्यापासूनच कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी लॉकडाउन सुरू झाला. साहजिकच नियोजित एप्रिल महिन्यातील सीईटी परीक्षा पुढे ढकलली. जुलैमध्ये या परीक्षा घेणार असल्याचे शासनाच्या सीईटी सेलने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई, पुणे, पालघर, औरंगाबाद या परिसरात कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सीईटी सेलने दुसऱ्यांदा परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 
खासगी शिकवणीमध्ये अकरावीच्या मध्यापासूनच बारावीच्या अभ्यासक्रमाला प्रारंभ होतो. त्यामुळे परीक्षेअभावी दीड वर्ष विद्यार्थी सीईटीचा अभ्यासात गुंतून पडले आहेत. सतरा-अठरा वर्षांच्या या विद्यार्थ्यांवर दोनदा परीक्षा रद्द झाल्याने मानसिक तणाव वाढला आहे. 
पालकांनाही त्यांना अभ्यास करा म्हणणे अडचणीचे ठरत आहे. राज्यातील काही भागांत कोरोनाची परिस्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही. परिणामी, परीक्षेबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. 

""कोरोना कमी असणाऱ्या जिल्ह्यात जुलैमध्ये परीक्षा होणे अत्यावश्‍यक आहे. ज्या ठिकाणी परिस्थिती गंभीर आहे, अशा केंद्रावर दुसऱ्यांदा परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात. जेईई मेनच्या परीक्षेच्या धर्तीवर सीईटी दोनदा झाल्यास विद्यार्थ्यांची सोय होईल. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि उपाययोजना यासाठी इचलकरंजी पालक संघाने उच्चशिक्षणमंत्री, तंत्रशिक्षण संचालक यांच्याकडे ई-मेलद्वारे गाऱ्हाणे मांडले आहे.'' 
- प्रा. अजित पाटील, समुपदेशक प्रवेश प्रक्रिया. 

तालुकास्तरावर केंद्र अशक्‍य 
दरवर्षी जिल्हास्तरावर होणारी सीईटी यंदा तालुकास्तरावर घेणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील 358 तालुक्‍यांपैकी केवळ 30 ते 35 तालुक्‍यांतच सीईटी परीक्षा घेण्यासाठी अत्यावश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तालुकास्तरावरील परीक्षेचा प्रयत्न सफल होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.