कोल्हापूर : आरक्षणावरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार की केंद्र सरकार (central government) जनतेची दिशाभूल करत आहे, हे मराठा व ओबीसीतील सर्वसामान्य घटकाला माहीत आहे. ५८ वर्षे सत्तेत असताना शरद पवार (sharad pawar) यांना मराठा समाजाला मागास का ठरवता आले नाही? ते ओबीसीसंदर्भात (OBC reservation) गावोगाव सभा घेणार असतील, तर त्यांची पोलखोल करणाऱ्या सभा त्या त्या गावात दुसऱ्याच दिवशी घेतल्या जातील, अशी माहिती भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत (chandrakant patil) पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

पाटील म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सहा आयोग नेमले; मात्र एकाही आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले नाही. त्यावेळी पवार काय करत होते? आरक्षणासंदर्भात केंद्राने ५० टक्क्यांहून अधिक वर जायला हवे, हा विषय पवार यांना आज का आठवला? सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे पुन्हा मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलायला हवीत. हे सरकार सर्वसामान्य मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे, हे मी अठ्ठावीस वेळा सांगत आलो आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘पंजाबराव देशमुख यांनी मराठवाड्यात मराठा समाजाला कुणबी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्याच वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते आपण देणारे आहोत घेणारे नाही, असे म्हणत राहिले. आता हेच नेते पुन्हा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाला मागास ठरविण्याखेरीज पर्याय नाही.’’केंद्रात महाराष्ट्रातील चार मंत्र्यांची नुकतीच वर्णी लागली आहे. त्यांची खाती समजून घेण्यासाठी दिल्ली दौरा केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राउंड टेबल चर्चा होऊ दे

राज्यातील पाच पक्षांचे प्रमुख मंत्रालयात बोलावू. यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मनसेप्रमुख राज ठाकरे, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना घेऊन थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर राउंड टेबल चर्चा होऊ दे. त्या वेळी दूध का दूध व पानी का पानी होईल. त्यातून कोण आरक्षणासंदर्भात खोटे बोलते, हे जनतेला कळेल, असेही प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले.