कोल्हापूर - ‘हॉलमार्क’मुळे सध्या राज्यातील सराफांनी एकजूट दाखवली आहे. आता हॉलमार्क आणि त्या कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या बदलामुळे राज्य ढवळून निघणार आहे. हॉलमार्कबाबत असलेल्या कायद्यातील अटी रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचीही तयारी राज्याध्यक्षांनी दाखवली आहे. काय आहे हॉलमार्क? आताच त्याबाबत चर्चा का? त्याचा सराफांना काय फायदा? 

या कायद्यात ग्राहकाचे काय हित आहे? याबाबत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड (बीएसआय), तज्ज्ञ, सराफ व्यावसायिक आणि ग्राहकांकडील उपलब्ध माहितीचा हा आढावा...

कायदा आणि दुरुस्ती

सोन्याची शुद्धता कळावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘हॉलमार्क’चा कायदा एप्रिल २००० मध्येच लागू केला. तेव्हा तो ऐिच्छक होता. नुकतीच यात दुरुस्ती करून किती कॅरेटचे सोन्याचे दागिने विकायचे, याबाबत स्पष्टता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय धर्तीवर प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क पाहिजेच, अशी सक्ती केली आहे. यापूर्वी हॉलमार्क हा ऐच्छिक होता. जानेवारी २०२१ पासून प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क असणारच आहे. सध्या असलेला साठा संपविण्यासाठी, बदलण्यासाठी सराफांना वर्षाची मुदत दिली आहे. त्यामुळेच सध्या कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात आवाज उठवला जात आहे.

कायद्यातील दुरुस्ती काय आहे?

कितीही कॅरेटचे सोने विक्री करण्याचा अधिकार सराफांना, सुवर्णकारांना होता; मात्र या कायद्याने केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटचेच सोन्याचे दागिने विक्रीची सक्ती केली आहे. देशात तयार होणारा प्रत्येक दागिना हा ठरवून दिलेल्या कॅरेटमध्येच असेल. त्या दागिन्यावर त्याचा उल्लेख पाहिजे, ज्यामुळे दागिना कोणत्या कॅरेटचा आहे, याची कल्पना ग्राहकाला आणि पुढील सराफाला येते.

ग्राहकांचा फायदा होईल

देशातील कोणत्याही राज्यात ग्राहकाने सोने खरेदी करून ते अन्य राज्यात विकले तरीही त्याला त्या हॉलमार्कच्या सूचीनुसारच पैसे दिले जातील. हॉलमार्कवरच सोन्याचे कॅरेट आणि इतर माहिती लिहिलेली असेल. त्यामुळे २२ कॅरेट सांगून १८ कॅरेटचे सोने दिले जाणार नाही, याची हमी यातून मिळणार आहे. कोणत्याही दुकानात घेतलेले दागिने कोणत्याही दुकानात मोडले तरीही सोन्याच्या दागिन्याची शुद्धता त्याच्या कॅरेटवरून स्पष्ट होईल.

हॉलमार्कसाठी सेंटर्स

प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क (शिक्का) मारण्यासाठी ठराविक केंद्रांना अधिकृत दर्जा दिला जाईल. तेथेच शहरातील, ग्रामीण भागातील सुवर्णकारांना हॉलमार्कचा शिक्का घ्यावा लागणार आहे. रिटेल दुकानदारांनाही हॉलमार्कचे सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत. प्रत्यक्षात ही सेंटर्स ‘बीएसआय’कडून दिली जात आहेत. तेथील ग्राहक, सोन्याचा खप यासह अन्य बाबींची पडताळणी करून हे सेंटर्स दिले जात असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

हॉलमार्कचे बदल का नको?

सराफांचा हॉलमार्कला विरोध नाही; मात्र कायद्याच्या बदलात ठरवून दिलेल्या कॅरेटबद्दल सराफांची नाराजी आहे. कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी तयार होणारे दागिने अर्थात ‘बिलवर’, ‘पाटल्या’, ‘चिताक’ अशा खास दागिन्यांना २३ कॅरेट महत्त्वाचे असते. ‘कर्णफुले’, ‘सोन्याच्या मण्यांची माळ’, ‘कोल्हापुरी साज’ हे सर्व २० कॅरेटमध्ये करावे लागतात. यात लाख असते. याची स्पष्टता कायद्यात दिलेली नाही.

म्हणून विरोध

देशातील सर्व ठिकाणी तीन प्रकारचेच हॉलमार्क निश्‍चित आहेत. मात्र, देशातील भौगोलिक रचनेनुसार त्यात बदल होऊ शकतो, याचा विचार कायद्यातील बदलावेळी झाला नसल्याचे सराफांचे मत आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ४० लाखांहून अधिक आहे. १२ तालुक्‍यांत सोन्याची विक्री होते. मात्र, त्या प्रमाणात हॉलमार्क सेंटर नाहीत. परिणामी, चंदगडमधील सुवर्णकाराला यासाठी कोल्हापुरात यावे लागणार आहे. तसेच, कितीही कॅरेटचे दागिने बनविण्याची मुभा पाहिजे, असे सराफांचे मत आहे.

मजुरीबाबत अटी नाहीत

हॉलमार्कच्या दुरुस्ती कायद्यात दागिन्यावर किती मजुरी घ्यावी, याबाबत स्पष्टता नाही. ब्रॅंडेड शोरूममध्ये टक्केवारीवर मजुरी आकारली जाते. तसेच, परंपरागत असलेल्या सराफांच्या दुकानात ग्रॅमवर मजुरी घेतली जाते. दुरुस्त कायद्यात याबाबत कोणत्याही अटी नाहीत.

•  बीएसआयचे अधिकारी केव्हाही चौकशीसाठी येऊ शकतात
•  नियम मोडल्यास लाख रुपये दंड किंवा वर्षाचा कारावास
•  दुकानात तीन प्रकारच्या कॅरेटचा दर प्रदर्शित केला पाहिजे
•  ज्या दुकानात ग्राहक येतात त्याला हॉलमार्कचे सर्व नियम लागू 
•  हॉलमार्कमध्ये केव्हा, कधी, कोठे, किती वजनाचा दागिना, याचा उल्लेख असेल