कोल्हापूर, : संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देणे, तसेच दिलेली वेतनवाढ वसूल करणेबाबत गुरुवारी (ता. 26) एक शासन निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुदतवाढ देण्यास नकार देत वेतनवाढ वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील हजारो, तर जिल्हा परिषदकडील 1500 कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्‍का बसला होता. यात 1100 शिक्षकांचा समावेश आहे. मात्र, एकाच दिवसात शासनाने या शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्याने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. 
सध्या विधान परिषदेची निवडणूक सुरू आहे. त्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ नये म्हणून निर्णयाला स्थगिती दिली असल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संगणक येणे आवश्‍यक आहे. 
याबाबत शासनाने निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना डेडलाईन दिली होती. कर्मचाऱ्यांनी संगणक शिकावे, खरेदी करावे म्हणून आर्थिक तरतूदही केली. तसेच वेळेत संगणक पास होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांनी या संगणक शिक्षणाकडे पाठ फिरवली होती. दरवेळी संगणक प्रमाणपत्र देण्याची मुदत संपली की निवेदने देऊन, भेटीगाठी घेऊन मुदतवाढ आणली जात होती. संगणक पास नसतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी देणे सुरूच होते. संगणक अर्हता विषय बाजूलाच पडला होता. 

निवडणुकीनंतर अंमलबजावणी शक्‍य 
राज्य शासनाने शुक्रवारी मात्र या वेळेत पास न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धक्‍का देत एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. यामध्ये संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदतवाढ रद्द करण्यात आली. तसेच संगणक प्रमाणपत्र नसताना जी वेतनवाढ देण्यात आली, ती वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला. जिल्हा परिषदेच्या 1500 कर्मचाऱ्यांनीही वेळेत संगणक प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने त्यांच्या वेतनवाढीची वसुली होणार होती. मात्र, एका रात्रीत शासनाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. विधन परिषद निवडणुकीनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. 
 

संपादन - यशवंत केसरकर