गडहिंग्लज : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत गेल्या सहा वर्षांपासून जलस्वराज्य-2 कार्यक्रम राबविला जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर त्याची जबाबदारी दिली आहे; मात्र या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा शासनाने खेळखंडोबा केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत दोनदा सेवा समाप्त केल्यानंतर आता पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे ही मुदतवाढ अवघ्या सव्वा महिन्याची आहे. 

शासनाने जलस्वराज्य प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपूर्वी जलस्वराज्य-2 कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमाची बहुतांश जबाबदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपविली आहे. तालुका स्तरावर पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयकांची नियुक्ती केली. पाणी नमुने घेण्यासाठी पाठपुरावा, त्याची तपासणी यांसह विविध कामांच्या समन्वयाची जबाबदारी पाणी गुणवत्ता सल्लागार, तर पाणीपुरवठा योजनांची ज्या त्या टप्प्यानुसार तपासणी व अनुषंगिक बाबीनुसार कामांची पूर्तता झाली आहे की नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी ग्रामलेखा समन्वयकांवर सोपविली आहे. 

सुरवातीला या कर्मचाऱ्यांची 30 एप्रिलला सेवा समाप्त केली जाणार असल्याचे आदेश काढले. त्याला विरोध होत असल्याचे चित्र समोर आल्यानंतर दोन महिन्यांची मुदतवाढ देत तात्पुरता दिलासा दिला; मात्र पुन्हा 30 जूनला सेवा समाप्त केली.

दरम्यान, दीड महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतर शासनाने आता पुन्हा या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण ही मुदतवाढ अवघ्या सव्वा महिन्यासाठी म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंतच आहे. जूनमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी इच्छुक असल्यास त्यांना मुदतवाढ द्यावी, संबंधित कर्मचारी इच्छुक नसल्यास नवीन भरती प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट केले आहे. 

आऊटसोर्सिंगचा घाट? 
शासनाच्या विविध विभागांत कंत्राटी कर्मचारी आहेत. प्रशासकीय कामकाजाचा गाडा हाकण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे; मात्र आऊटसोर्सिंगने कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण दिसत आहे. ग्रामपंचायतीतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटरांचेही आऊटसोर्सिंग केले आहे. स्वच्छ भारत मिशनकडील कर्मचाऱ्यांबाबतही हाच प्रयत्न सुरू होता. विरोधानंतर त्यांनाही मुदतवाढ दिली आहे. आता जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमातील कर्मचाऱ्यांबाबतही हाच प्रकार सुरू असल्याचे समजते. 

संपादन - सचिन चराटी