शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) : दहावीच्या परीक्षा (Tenth Exam)रद्द केल्यानंतर दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे याबाबत शिक्षण विभागाने सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील ८२ टक्के माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दर्शवला असला तरी प्रत्यक्षात सुमारे पन्नास टक्केच शाळांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक शाळांनी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ (WhatsApp)च्या माध्यमातून मूल्यमापन केले असून, त्याआधारे दहावीचा निकाल कसा जाहीर करायचा, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.

confusion of the assessment of tenth grade students continue education marathi news

एकूणच दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा गोंधळ सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातून व्यक्त होत आहेत.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला ; मात्र यावेळी विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन कसे करणार आणि अकरावीला कोणत्या आधारावर प्रवेश देणार, याचा विचार केला नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे याबाबत ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग मते जाणून घेत आहे. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा घ्यावी का याबाबत विद्यार्थ्यांची तर अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करावा का याबाबत मुख्याध्यापकांना मत नोंदवण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले होते.

हेही वाचा- सांगलीत म्युकर मायकोसिसची एंट्री; तज्ज्ञांनी दिला सल्ला

दहावीच्या निकालाबाबत सर्वेक्षण करताना, अंतर्गत मूल्यमापनाबाबत गेल्या वर्षभराच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा शिक्षण विभागाने काही दिवसापूर्वी घेतला होता. आता ८२ टक्के शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाजूने कौल दिला असला तरी मूल्यमापन कसे केले याचे उत्तर मात्र जेमतेम पन्नास टक्केच शाळांनी दिले आहे. २५ हजार ४९८ शाळांपैकी १२ हजार ९३१ शाळांनीच अंतर्गत मूल्यमापन केल्याची माहिती विभागाला दिली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ऑनलाइन चाचणी, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून चाचणी, ऑनलाइन सत्र, प्रत्यक्ष लेखी परीक्षा, विद्यार्थ्याच्या घरी भेट देऊन परीक्षा, प्रकल्प किंवा इतर पर्याय असे पर्याय शाळांसमोर ठेवून माहिती संकलीत करण्यात आली. त्यानुसार सर्वाधिक शाळांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरील चाचणीच्या माध्यमातून मूल्यमापन केल्याचे नोंदवले आहे.

आकडेवारीनुसार राज्यातील पन्नास टक्के शाळांनीही अंतर्गत मूल्यमापन केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेणे सुकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने हे सर्वेक्षण केले आहे ; मात्र, मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीत विरोधाभास असल्याचे दिसून येत. तर विद्यार्थ्यांसाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती परीक्षा देणाऱ्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून संकलित झालेल्या मतांनुसार शिक्षण विभाग निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच परीक्षा न घेता मूल्यमापन कसे करायचे? आणि सरसकट निकाल जाहीर केल्यास अकरावीचे प्रवेश नि:पक्षपाती कसे करायचे? असा नवीन पेच शिक्षण विभागासमोर आहे.

राज्यात एकूण २५ हजार ४९८ शाळा आहेत. त्यातील २१ हजार ११० शाळांनी ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून मत नोंदवले आहे. यामध्ये १७ हजार ४८७ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दिला तर ३ हजार ६२६ मुख्याध्यापकांनी नकार दिला आहे.

"परीक्षा आणि मूल्यमापन नसेल तर विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत किंवा गांभीर्याने घेत नाहीत हे वास्तव आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची आणि समजून घेण्याची उमेद ही परीक्षांमुळे असते. वर्ष उलटून गेले तरी विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढे शिक्षण देता आलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या आहेत का? विषय समजला आहे का? यासाठी आगामी काळात सखोल काम करावे लागणार आहे."

एम. एस. स्वामी, सहायक शिक्षक, शिरोली हायस्कूल.

confusion of the assessment of tenth grade students continue education marathi news