कोल्हापूर  : कोरोना उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांपैकी जे मृत्यू पावतात, त्यांचे डेथ ऑडिट करणे आवश्‍यक आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या 1738 पैकी केवळ 97 मृत्यूंचेच डेथ ऑडिट झाले आहे. रुग्णालय स्तरावर समिती स्थापन झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या समितीने केलेल्या डेथ ऑडिटची माहिती आरोग्य विभागाकडे नाही. 
कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यासाठी मृत्यूचे अन्वेषण अर्थात डेथ ऑडिटच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांपासून राज्याच्या आरोग्य विभागापर्यंत सर्वांनी दिल्या. रुग्णाच्या मृत्यूचे सविस्तर कारण, रुग्णास असलेले विविध आजार व त्यावर केलेले उपचार, रुग्णाच्या प्रकृतीत होत गेलेला फरक या सर्वांचे विश्‍लेषण, उपचारात येणाऱ्या अडचणी, त्रुटींची माहिती घेऊन त्यावर उपाय सुचवणे, उपचार करताना कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक असणारे प्रशिक्षण देणे आदी कारणांसाठी डेथ ऑडिट आवश्‍यक होते; मात्र जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला नसल्याचे चित्र आहे. 
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी 2 जुलै 2020 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विषयांचे तज्ज्ञ डॉक्‍टर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक आहेत. 

या समितीने शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला तर त्याची 24 तासांच्या आत पडताळणी करावी, असे आदेश दिले. रुग्णाच्या मृत्यूबाबत प्रशासकीय किंवा अन्य हलगर्जीपणा झाला असल्यास त्याबाबत अवगत करण्याचेही सुचवले; मात्र डेथ ऑडिटच झाले नसल्याने सुचवणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

जिल्हास्तरावर एक समिती कार्यरत होती. यानंतर रुग्णालयस्तरावरही समिती असून त्यामार्फत डेथ ऑडिट केले जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात किती ऑडिट झाले आहे, याची माहिती घेतली जाईल. सरसकट मृत्यूचे ऑडिट करण्यापेक्षा 10 टक्‍के ऑडिट करणे आवश्‍यक आहे. तालुक्‍यातून माहिती आल्यानंतर याचा तपशील उपलब्ध होईल. 
- डॉ. अनिल माळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

रुग्णालयस्तरावर माहितीच नाही 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमली असताना 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्या आदेशान्वये रुग्णालयस्तरावर डेथ ऑडिट समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. या समितीने रुग्णालयस्तरावर मृत्यू झाल्यास 7 दिवसांत डेथ ऑडिट देणे बंधनकारक आहे. याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवणे आवश्‍यक आहे; मात्र माहिती जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे डेथ ऑडिटवर संशय निर्माण झाला आहे.