कोल्हापूर  : कोरोना खरेदीसाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयातून समिती येणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात धावपळ उडाली आहे. जिल्ह्यात कोरोनासाठी आतापर्यंत 87 कोटींची खरेदी झाली, तर पुढील दोन महिन्यांसाठी 44 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोरोनाचा खर्च हा तुलनेते खूपच असल्याने व दरात तफावत असल्याने मंत्रालयापर्यंत तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊनच आरोग्य विभागाकडून चौकशी होणार आहे. दरम्यान, ही समिती येण्यापूर्वी साहित्य खरेदी व वितरणाची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. 
जिल्ह्यात कोरोनाची आपत्ती आल्यानंतर तिचा सामना करण्यासाठी जिल्हा आपत्तीव्यवस्थापन कक्ष कार्यरत झाला. कोरोनाच्या साहित्य खरेदीसाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. यात जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने कोरोनाच्या अनुषंगाने साहित्य खरेदी केली. आपत्कालीन परिस्थिती असतानाही कशा पद्धतीने खरेदी करावयाची याचे मार्गदर्शन आरोग्य विभागाने केले आहे, मात्र ही खरेदी मनमानी पद्धतीने झाल्याचा आरोप विरोधकांनी करत चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. 
राज्याच्या आरोग्य विभागाने कोरोनाच्या खरेदीसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. तातडीची गरज, मागणी आणि उपयुक्तता पाहून ही खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाची खरेदी ही उद्योग, कामगार, ऊर्जा विभागाच्या डिसेंबर 2016 या शासन निर्णयाच्या आधारे करावयाची आहे. आपत्कालीन परिस्थितील खरेदीबाबतही या शासन निर्णयात मार्गदर्शन केले आहे. यातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे पत्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक तथा आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी दिले आहेत, मात्र या आदेशातील सूचनांनुसार जिल्ह्यातील खरेदी झाली नसल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. 

चौकशीसाठी मंत्रालय स्तरावरील समिती येणार असल्याची माहिती आहे, मात्र समिती सोमवारी येणार की मंगळवारी याची कोणतीही माहिती नाही. चौकशीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जात आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. 
- डॉ. योगेश साळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

अनुदानाच्या मर्यादांचे उल्लंघन 
कोरोना खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून 20 कोटी 30 लाख 24 हजार तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून 16 कोटी 15 लाख 17 हजार उपलब्ध झाले होते. यातील जिल्हा नियोजन मंडळाचा सर्व निधी खर्च झाला, तर राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानाचा उपलब्ध निधी खर्च करून 5 कोटी 94 लाख रुपये हे नियमित हेडमधून खर्च केले आहेत, तर 43 कोटींची बिले थकीत आहेत. प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी एक आदेश दिला आहे. यात कोरोनाचे साहित्य खरेदी करताना ती खरेदी ही उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेतच करणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ वरील खरेदी ही अनुदान उपलब्ध नसताना झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.