कोल्हापूर : जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यापासून आरोग्य विभागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्‍टर, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. आरोग्य सेवित काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. तर खासगी आरोग्य सेवेतील डॉक्‍टर्स आणि कर्मचाऱ्यांनीही आपली नोंदणी शासकीय यंत्रणेकडे करावी. तसेच जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 5 लाख 57 हजार 176 जणांना लस दिली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली आहे. कोरोना लसीकरणाच्या अंमलबजावणीच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्हा कृतीदल समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झाली, यावेळी ते बोलत होते.
 
जिल्हाधिकारी श्री देसाई म्हणाले, राज्य शासनाकडून जानेवारी महिन्यापासून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आरोग्य सेवेतील सर्व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. खासगी आरोग्य सेवतील सर्व डॉक्‍टर्स आणि कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी, शहर आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे संपर्क साधून नोंदणी करावी. सर्व शासकीय डॉक्‍टर्स, आरोग्य सेवक यांची नोंदणी 100 टक्के पूर्ण झाली आहे. खासगी डॉक्‍टर्स आणि खासगी आरोग्य यंत्रणेशी निगडीत काम करणारे जे सेवक आहेत, संस्था आहेत यांची नोंदणी अद्यापही अपूर्ण आहे. जे वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत आहेत आणि ज्यांनी वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी केली आहे अशा सर्व डॉक्‍टर्स आणि त्यांच्या दवाखन्यात काम करणारे सर्व आरोग्य सेवक आणि पॅरामेडीकल स्टाफ यांनी आपली नोंदणी तालुका आरोग्य अधिकारी, शहर वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करावी असे आवाहनही केले आहे. 

नोडल अधिकारी डॉ. देसाई म्हणाले, लसीकरण पथकाचे प्रशिक्षण, लसीसाठी शीतसाखळी केंद्रे सुज्ज केली आहेत. यामध्ये, 5 लाख 57 हजार 176 लाभार्थी पहिल्या टप्प्यासाठी आहेत. जिल्ह्यात एकूण 122 शीतसाखळी केंद्रे आहेत. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगशे साळे म्हणाले, लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखन्यातील आरोग्य सेवक, कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

हे पण वाचा - दुर्दैव- मुलाच्या निधनाची बातमी समजताच वडिलांचेही निधन

दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृतीदल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि नगरपालिका, महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक अभय जायभाये, नगरपालिका प्रशासन एम. एस. निगवेकर, एस.एस. घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे आदी उपस्थित होते. 
 

संपादन - धनाजी सुर्वे