शिरोली पुलाची ( कोल्हापूर)  : केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले. कौशल्य विकास प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अत्यंत हुशार अभियंत्यांची गरज आहे ; मात्र, राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची सध्याची अवस्था बिकट आहे. राज्यातील खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना २०१९-२० या वर्षांतील शिक्षण शुल्क, शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, व्यवस्थापनशास्त्र, औषधनिर्माण आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश होतो. विनाअनुदानित तत्त्वावर ही महाविद्यालये चालविली जात असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित हे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असते. या अभ्यासक्रमांच्या व्यावसायिक महाविद्यालयांना सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी शैक्षणिक शुल्क स्वरूपात शिष्यवृत्ती मिळत असते. ही शिष्यवृत्ती दोन हप्त्यांत दिली जाते. काही महाविद्यालयांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांतील पहिला हप्ता मिळाला. परंतु, गेल्या आठ महिन्यांपासून महाविद्यालये शिष्यवृत्तीच्या दुसऱ्या हप्त्याची वाट बघत आहेत. काही महाविद्यालयांना पहिल्या हप्त्यातीलही पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांची चांगलीच अडचण होत आहे. काही महाविद्यालयांना तर गेल्या दोन तीन वर्षापासून शिष्यवृत्ती पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही.

राज्यातील हा आकडा कोटीच्या घरात आहे. एखादे महाविद्यालय चालवायचे म्हटले तर प्राचार्याला दिड ते दोन लाख रुपये महिना पगार द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांना किमान ८० हजार ते एक लाख रुपये तरी वेतन द्यावे लागते. कोरोनामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडलेला ताण पाहता महाविद्यालये शांत होती. मात्र, आता दहा महिन्यांचा अवधी लोटूनही शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने आर्थिक संकट कोसळले असून महाविद्यालय कसे चालवावे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून होत आहे.

हेही वाचा- महिलेला व्यवसायाचे आमिष दाखवून तब्बल ७५ तोळ्याचे दागिने केले हडप -

कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले
कोरोना काळात प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देण्याची सूचना सरकारने दिली. मात्र, शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने अनेक प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे आठ ते दहा  महिन्यांपासूनचे वेतन थकले आहेत. प्राध्यापक आणि कर्मचारीही आर्थिक अडचणीत आले आहे.

व्यावसायीक कॉलेजना प्रत्येक वर्षी या समस्या न सामोरे जावे लागते. परिणामी प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सरकारने पूर्वीप्रमाणे  सुरवातीलाच शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा करावेत, तसेच थकलेल्या शिष्यवृत्तीचे पैसे त्वरित द्यावेत.
प्रा. डॉ. आनंद गडाद, संचालक विनाअनुदानीत फार्मसी असोसिएशन, पुणे

 संपादन- अर्चना बनगे