कोल्हापूर : कोरोना महामारीचे संकट थोपविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत सुमारे ८७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या खर्च झालेल्या रकमेपैकी अजून ४३ कोटी ३२ लाख १२ हजार रुपयांची उधारीच आहे; तर पुढील दोन महिन्यांचा अपेक्षित खर्च ४४ कोटी सात लाख रुपये इतका आहे. त्यामुळे कोरोनासाठी झालेला व अपेक्षित खर्च हा १३१ कोटींच्या घरात चालला. कोरोनासाठी खरेदीचा खर्च भागविण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्‍कमही खर्ची पडली. त्यामुळे कोविड योद्धा म्हणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
 

जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर त्याला थोपवण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना सुरू आहेत. कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला मास्क, पीपीई किट या सुरक्षेच्या साधनांसह कोविड सेंटरची निर्मिती करण्यात आली. कोरोना चाचण्यांसाठी उपकरणांची खरेदी, व्हेंटिलेटर अशा शेकडो साहित्याची खरेदी करण्यात आली आहे. या सर्व खरेदीसाठी विकासकामांचा निधी वळण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात करण्यात आले, विकासकामे रद्द करून त्याचा निधी कोरोनाच्या कामासाठी देण्यात आला. लोकप्रतिनिधी यांना मिळणाऱ्या विकास निधीलाही कात्री लावली. कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह दर महिन्याच्या १ तारखेला होणाऱ्या पगारावर चालतो. मात्र, मागील महिन्यात पगार पंधरा दिवस उशिरा झाला आहे. तर या महिन्याचा पगार होणार की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

हेही वाचा- डॉ. मिणचेकरांच्या ९९९० नंबरवर कार्यकर्त्यांचे भारीच प्रेम -

आतापर्यंत झालेला खर्च 
यंत्रणा रक्‍कम 
जिल्हा नियोजन मंडळ 20 कोटी 30 लाख 24 हजार 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 22 कोटी 9 लाख 50 हजार 
.
खर्च झाला मात्र प्रलंबित असणारी बिले 
43 कोटी 32 लाख 12 हजार 

पुढील दोन महिन्यांचा अपेक्षित खर्च 
44 कोटी 7 लाख रुपये. 

कोरोनाबाबत सर्वच गोष्टी नवीन होत्या. वैद्यकीय यंत्रणा या संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज करताना विविध साहित्याची खरेदी करावी लागली. प्रत्येक टप्प्यावर विविध निर्णय घ्यावे लागले. आतापर्यंत १०० कोटींच्या घरात हा खर्च पोचला आहे. मात्र, अजूनही हे संकट कायम आहे. त्यामुळे भविष्यातही गरज पाहून काही खर्च करावा लागेल. 
- डॉ. योगेश साळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
 

दोन ते तीन महिन्यांपासून कोरोनाच्या खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक त्यास विलंब केला जातो. खरेदी करताना कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अनेक अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत येणार आहेत. त्यांना वाचविण्यासाठी व रात्रंदिवस कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठीच चौकशीस विलंब व संदिग्धता ठेवण्यात येते. मात्र, हा उद्योग फार काळ चालणार नाही. 
- राजवर्धन निंबाळकर, सदस्य

संपादन - अर्चना बनगे