गडहिंग्लज : गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 13 गावच्या प्राथमिक शाळेतील 59 वर्गखोल्या वापरास अयोग्य आहेत. त्यांच्या निर्लेखनाला जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली. शिवाय वेळ खाणारी नेहमीची प्रक्रिया टाळत "विनाअट' निर्लेखनाचा आदेश दिला; मात्र याच विनाअट शब्दाचा घोळ निर्माण झाला आणि पाच महिन्यांपासून या वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनाची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भावही काही प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. 

जिल्हा परिषद शाळांच्या अनेक इमारती चार-पाच दशकांपूर्वीच्या आहेत. बऱ्याच वर्षांपूर्वीच्या इमारती असल्यामुळे त्याचा वापर करणे धोकादायक ठरू शकते. अशा इमारतींची पाहणी केल्यानंतर गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 13 शाळांच्या 59 वर्गखोल्या वापरण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला देण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या वर्गखोल्यांच्या विनाअट निर्लेखनास मंजुरी दिली. 

शाळा खोल्यांच्या निर्लेखनासाठी शिक्षण विभागाकडून बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविणे, त्यानंतर त्याचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून घेणे, त्याला पुन्हा मंजुरी हा सारा विलंब टाळण्यासाठी विनाअट मंजुरी देण्यात आली; मात्र या विनाअट शब्दानेच घोळ घातला. अगदी पंचायत समिती सभेतही हा "विनाअट' शब्द आणि निर्लेखनाच्या प्रक्रियेस झालेला विलंब यावर चर्चा झडली. शिवाय मार्चच्या मध्यापासून कोरोनाचे संकट उभे राहिले. निर्लेखनाच्या प्रक्रियेस विलंब होण्यास हा घटकही काही प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. 

दरम्यान, आता पावसाळ्याला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे निर्लेखनाची प्रक्रिया अजून पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभागाने या खोल्यांचे निर्लेखन गृहीत धरून वर्गांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे. पाच शाळांमध्ये खोल्या भाड्याने घेण्याचे नियोजन आहे, तर उर्वरित शाळांमध्ये शिल्लक वर्गखोल्या आहेत. त्याच खोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची बसण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. 

गाववार वर्गखोल्यांची संख्या 
करंबळी (6), निलजी (8), केंद्रशाळा भडगाव (6), केंद्रशाळा हलकर्णी (7), कन्या गिजवणे (3), शिप्पूर तर्फ आजरा (6), कुमरी (4), तळेवाडी (2), बेरडवाडी (1), केंद्रशाळा नेसरी (9), दुंडगे नंबर 1 (5), खमलेट्टी (1), मासेवाडी (1). 
"समग्र शिक्षा'मधून निधीची मागणी... 
गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 13 शाळांच्या 59 वर्गखोल्या वापरास अयोग्य आहेत. त्यामुळे या खोल्या निर्लेखित झाल्यानंतर वर्गखोल्यांचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यासाठी नव्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी समग्र शिक्षा अभियानातून निधीची मागणी करण्यात आली आहे.