शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना वीजदर, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आदींमध्ये सवलत मिळणार आहे.

पर्यटन धोरणात आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा मिळावा अशी मागणी सातत्याने राज्यातील हॉटेल संघटनांनी केली होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पर्यटन विभागाच्या मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर गेल्या काही काळात पर्यटन उद्योग वाढवण्यासाठी विविध निर्णय घेतले. आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णयही त्याचाच भाग आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून १ एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांबाबातचे निकष ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्यात येईल. या समितीकडून राज्याचे निकष निश्‍चित होणार आहेत. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने कर/ शुल्क आकारणी लागू होणार आहे.
 

हॉटेल व्यावसायिकांना विविध करांमध्ये सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
- प्रकाश मुगवेरा, उडपी रेस्टॉरंट, शिरोली.

आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यामुळे वार्षिक वीज दर आणि इतर जमीन-संबंधित दरामध्ये लक्षणीय घट होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देणे व्यावसायिकांना शक्‍य आहे.
- राजेंद्र जाधव, सचिव, जिल्हा ग्रामीण मद्य खाद्य व्यावसायिक संघटना.

संपादन - अर्चना बनगे