कोल्हापूर : लोकनियुक्‍त सरपंचांवर धडाधड अविश्‍वास ठराव आणले जात आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या एका अर्धवट परिपत्रकामुळे सर्व गोंधळ उडाला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात दादही मागितली आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने यामध्ये हे परिपत्रक रदद करावे, अन्यथा न्याय हक्‍कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा अविश्‍वास ठराव आलेल्या सरपंचांनी केला. 

कोते सरपंच अश्‍विनी पाटील, सचिन पाटील, हिरवडे दुमाला सरपंच दत्तात्र्य कांबळे, सरपंच शारदा पाटील यांनी माहिती दिली. दत्तात्र्य कांबळे म्हणाले, "" राज्यातील युती शासनाने जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा कायदा केला. यामध्ये अडीच वर्षापर्यंत लोकनियुक्‍त सरपंचावर अविश्‍वास आणता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. तसेच अविश्‍वास आणायचा असेल तर ग्रामसभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक केले. मात्र राज्यात सत्ता बदल झाला आणि नियमांतही. थेट सरपंच निवडी संदर्भातही बदल करण्यात आले. यामध्ये ग्रामविकास विभागाने थेट सरपंचांवर अविश्‍वास आणताना ग्रामसभेची परवानगी घेण्याची अट काढून टाकली. त्यामुळे आता सदस्यांनाच अविश्‍वास ठराव आणण्याची संधी मिळाली आहे. अनेक ठिकाणी उर्वरीत सदस्य सरपंच पदासाठी एक झाले असून अविश्‍वास ठराव आणत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी यावेळी केला. 
सचिन पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात 16 सरपंच हे थेट जनतेतून आले आहेत. यातील 6 सरपंचांची अडीच वर्षाची मुदत संपली आहे. यात शाहूवाडी तालुक्‍यातील विरळे, राधानगरी तालुक्‍यातील कोते, चंद्रे तसेच करवीर तालुक्‍यातील बहिरेश्‍वर, हिरवडे दुमाला या गावांचा समावेश आहे. या सहा ग्रामपंचायतीमध्ये अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला आहे. तहसिलदारांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. तहसिलदारांनी अपात्र केल्याने सरपंच पदही गेले असून सदस्य पदही गमावले आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामविकास विभागाच्या पत्रकात दुरुस्ती कराव, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

- संपादन - यशवंत केसकर