गडहिंग्लज : आंबेओहोळ धरणग्रस्तांच्या विरोधात पोलिसांमध्ये खोटी फिर्याद देणाऱ्या जलसंपदाच्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याच्या मागणीसह सरकारला जाग येईपर्यंत धरणग्रस्तांची लढाई सुरूच राहील, असा इशारा जनता दलाचे नेते माजी आमदार ऍड. श्रीपतराव शिंदे यांनी आज येथे दिला. 

आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांवरील खोटा गुन्हा मागे घ्यावा आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्याच्या मागणीसाठी जनता दलासह राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषद, श्रमिक मुक्ती दल, आंबेओहोळ धरणग्रस्त संग्राम संघटनेतर्फे आज येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शिंदे बोलत होते. 

ते म्हणाले, ""धरणाचे काम सुरू होऊन वीस वर्षे उलटली. तरीही धरणग्रस्तांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नावर चर्चा न करताच परस्पर काम सुरू करण्याची दंडूकशाही अधिकाऱ्यांनी अवलंबली. याबाबत चर्चा करण्यास गेलेल्या धरणग्रस्तांना अधिकाऱ्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिल्याने आंदोलन सुरू झाले. त्यावेळी जलसंपदाच्या अधिकाऱ्याने धरणग्रस्तांनी जीवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची खोटी फिर्याद दिली आहे. हा धरणग्रस्तांवरील अन्याय आहे. एका दिवसाने ही लढाई संपणारी नाही. सरकारला जाग येईपर्यंत लढावे लागेल. त्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून धरणग्रस्तांवरी गुन्हे सरकारने तत्काळ मागे घ्यावेत.'' 

या वेळी संपत देसाई, अशोक जाधव, बाळेश नाईक, संजय तर्डेकर, सदानंद व्हनबट्टे, शंकर पावले यांनी धरणग्रस्तांच्या व्यथा सांगून अधिकाऱ्यांच्या दंडकूशाहीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या वेळी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, उपनगराध्यक्ष महेश ऊर्फ बंटी कोरी, शशिकांत चोथे, उदय कदम, रमेश मगदूम, सुभाष पाटील, विद्याधर गुरव, शरद पाटील, राजेंद्र पुंडपळ, एस. ए. वडराळे, मानसिंग देस्रा, विशाल गुरव आदींसह धरणग्रस्त संघटनेचे पदाधिकारी, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. 

मुश्रीफांनी व्यथा ऐकाव्यात 
शिंदे म्हणाले, ""मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत 11 डिसेंबरला बैठक होणार होती. तरीसुद्धा अधिकाऱ्यांनी काम सुरू केले. मुश्रीफ यांनी नियोजित दौरा करून धरणग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घ्याव्यात. अन्यथा धरणाच्या पाण्याचे काय करायचे, याचा निर्णय धरणग्रस्त घेतील. सरकारलाही त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.'' 

संपादन - सचिन चराटी

Kolhapur