चंदगड : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून अध्यादेश काढावा व मराठा आरक्षणाला न्याय द्यावा, आदी मागण्यांसाठी मराठा समाजातर्फे आज तहसील कार्यालयावर ढोल-ताशा मोर्चा काढला. संतप्त कार्यकर्त्यांनी आरक्षणासाठी जीवाची बाजी लावू; पण स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार केला. तहसीलदार विनोद रणावरे यांच्याकडे निवेदन दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाजबांधवांनी ढोल-ताशा मोर्चाचे आयोजन केले होते. सकाळी 11 वाजता कार्यकर्ते पंचायत समितीच्या आवारात जमले. तहसील कार्यालयाकडे मोर्चा निघाला. तहसील कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यानी आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, "एक मराठा-लाख मराठा, कोण म्हणतं, मिळत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

उपस्थित मोर्चाला मार्गदर्शन करताना ऍड. संतोष मळवीकर म्हणाले, ""आरक्षणाची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधीनी घेणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या या लढ्यात ठरावीक लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला. आता सर्वांनी आवाज उठवायला हवा. आरक्षण आमच्या हक्काचे आहे; पण ते मिळविण्यासाठी समाज बांधव रस्त्यावर उतरत असल्याने शासनाने याची दखल घ्यावी. अन्यथा आम्ही वेगळ्या मार्गाने न्याय मागू.'' 

प्रा. एन. एस. पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत शांत न बसता संघर्षाची भूमिका घेऊन लढा देण्याचा निर्धार करण्याचे आवाहन केले. या वेळी रजत हुलजी, पिनू पाटील, पांडूरंग बेनके आदींनी मनोगत व्यक्त केले. माजी सभापती शांताराम पाटील, सुशांत नौकुडकर, कृष्णा पाटील, भारत गावडे, विष्णू गावडे, प्रताप डसके यांच्यासह मराठा समाजाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले. 

मराठा समाजाच्या खासदारांनी दबाव आणावा
रस्त्यावर उतरल्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांना जाग येत नाही. त्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. शासनाने नव्याने आरक्षणाचा आध्यादेश काढावा. मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून शेतीवरचे वाढते अवलंबित्व आणि विभागणी यामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झाला आहे. समाजातील मुलांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी संसदेत मराठा समाजाच्या खासदारांनी दबाव आणावा. 
- प्रा. दीपक पाटील

संपादन - सचिन चराटी