गडहिंग्लज : उपजिल्हा रूग्णालयाला कोविड हॉस्पीटल म्हणून कार्यान्वित केल्यापासून इतर आजारांच्या रूग्णांसह गरोदर मातांची अक्षरश: हेळसांड सुरू आहे. अशा रूग्णांना कुठेही उपचार मिळेनासे झाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे या रूग्णालयाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याची आग्रही सूचना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासमोर बैठकीत मांडली. 

दरम्यान, आमदार राजेश पाटील यांच्या आमदार फंडातून उपजिल्हा रूग्णालयाला देण्यात आलेल्या रूग्णवाहिकेचे लोकार्पण राज्यमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या रूग्णवाहिकेमुळे पायाभूत सुविधेमध्ये भर पडली असून कोरोना काळात रूग्णांना ने-आण करण्यासाठी त्याची उपयुक्तता वाढली आहे. 

खासदार संजय मंडलिक, जिल्हा मजूर संघाचे संचालक उदयराव जोशी, जि. प. उपाध्यक्ष सतीश पाटील, शिवसेनेचे संघटक संग्राम कुपेकर, अमर चव्हाण, जितेंद्र शिंदे, नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी या रूग्णालयासंदर्भात विविध सूचना मांडल्या. रूग्णालयातील रिक्त पदे भरावीत, पोर्टेबल एक्‍स-रे मशिन द्यावे, व्हेंटीलेटरची संख्या वाढवावी, कायमस्वरूपी 10 बेडचे आयसीयू मंजूर करावे, 100 ऐवजी 200 बेडची सुविधा उपलब्ध करावी आदी सूचना करण्यात आल्या. सामान्य व गरजू रूग्णांसाठी एकमेव उपजिल्हा रूग्णालयच आधारवड आहे. याठिकाणी ओपीडी तपासणीही चांगली आहे. रोज दोनशेहून अधिक रूग्ण तपासणीसाठी येतात. महिन्याला 180 हून अधिक प्रसुती होतात.

दरम्यान, सध्या कोरोनासाठी हे हॉस्पीटल राखीव ठेवले आहे. येथे उपचार घेणाऱ्या इतर आजाराच्या रूग्णांना महात्मा फुले योजना असलेल्या दवाखान्यात पाठविले जाते. परंतु, रात्री-अपरात्रीच्या वेळी गरोदर मातांना घेवून कसा प्रवास करायचा, हा प्रश्‍न आहे. यामुळे खासगी हॉस्पीटलमध्ये त्यांना जावे लागत असून खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तसेच त्यांची स्वॅब तपासणी अहवाल मागत आहेत. अशावेळी उपचार महत्वाचे की, कोरोना अहवाल या प्रश्‍नाने नातेवाईक हतबल होत आहेत. यामुळे उपजिल्हा रूग्णालयात किमान गरोदर मातांवरील उपचार कायम ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली. 

फिजीशियनशी अत्यावश्‍यकता 
कोरोना रूग्णांवरील उपचारासाठी पायाभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत. ऑक्‍सीजन बेडही वाढविल्या आहेत. परंतु, त्यासाठी फिजीशियन नाही. खासगी डॉक्‍टरांना "ऑन कॉल' बोलवण्यात येते. टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून कोल्हापुरातील डॉक्‍टरांशी संपर्क साधला जातो. कायमस्वरूपी फिजीशियन नसल्याने उपचारात अडथळे येताहेत. ही गरजही तत्काळ पूर्ण करावी. तसेच काहींनी उपजिल्हातील कामकाजासंदर्भात आक्षेप घेवून सुधारणा करण्याची सूचना केली. दरम्यान, राज्यमंत्री पाटील यांनी इतर समस्यांची पूर्तता करण्याची ग्वाही दिली, परंतु उपजिल्हाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याच्या मागणीवर कोणतीच वाच्यता केली नाही.

संपादन - सचिन चराटी