इचलकरंजी : एकीकडे इंधन, गॅस, किराणा दर गगनाला भिडले असताना दुसरीकडे खिचडी शिजवण्याच्या प्रतिविद्यार्थी दरात पैशांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांना मिळणाऱ्या अनुदानात खर्च करताना कसरत होत आहे. त्यामुळे पोषण आहार शिजवणाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर आहे.

राज्य शासनाने अन्न शिजवण्याच्या दरासाठी प्रती दिन प्रती विद्यार्थी आहार खर्च मर्यादा निश्चित केले आहे. प्राथमिक वर्गासाठी ४ रुपये ४८ पैसे तर उच्च प्राथमिक वर्गासाठी ६ रुपये ७१ पैसे निश्चित करून त्याचा महिलांना लाभ दिला जात होता. पोषण आहार कामगार संघटनांनी आंदोलने, वेळोवेळी आवाज उठवल्यानंतर यापूर्वी शासनाने साडेसात टक्के दरवाढ मंजूर केली. २०१९ मध्ये फक्त ५.३५ टक्केच दरवाढ केली. आता १०.९९ टक्के दरवाढ मंजूर केली. पहिली ते पाचवीसाठी ४९ पैसे व उच्च प्राथमिक गटासाठी ७४ पैसे प्रतिदिन प्रती लाभार्थी अशी दरवाढ आता केली आहे. आता पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक दिवसाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला ४ रुपये ९७ पैसे तर सहावी ते आठवीसाठी प्रत्येक दिवसाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला ७ रुपये ४५ पैसे अनुदान मिळणार आहे.

ग्रामीण भागात शाळांना तांदूळ व त्यासाठी लागणारा इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा केला जातो. प्रतिदिनासाठी तरतूद केलेल्या खर्चातून प्राथमिक गटासाठी ३ रुपये ८ पैसे धान्यादी माल पुरविण्यासाठी तर १ रुपये ८९ पैसे इंधन आणि भाजीपाल्यावर खर्च करता येतील. उच्च प्राथमिक गटासाठी ४ रुपये ६१ पैसे धान्यादी माल पुरविण्यासाठी तर २ रुपये ८४ पैसे इंधन आणि भाजीपाल्यावर खर्च करता येणार आहे. शहरी भागात स्वयंसेवी संस्था, बचत गट यांच्यामार्फत तयार आहाराचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे प्राथमिक गटासाठीचे चार रुपये ९७ पैसे व उच्च प्राथमिक गटासाठीचे ७ रुपये ४५ पैसे आहार तयार करणाऱ्या यंत्रणेला देण्यात येणार आहे. दरवाढीचा विचार करता ही वाढ तुटपंजी असल्याचे मत अन्न शिजवणाऱ्या महिला बचत गटांचे आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र पहिलीपासून जोपर्यंत प्रत्यक्ष शाळा सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत पोषण आहार शिजवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरवाढीचा फरक देताना कसरत

दरवाढ ही १ एप्रिल २०२० पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे मागील मागील फरक देखील बचत गटांन मिळणार आहे. मात्र शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवण्याची प्रक्रिया बंद आहे. अशा परिस्थितीत बचत गटांचे शाळांमध्ये धान्य पुरवण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सुधारित दराचा फरक देताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे.

राज्यशासनाकडे पोषण आहार शिजवण्याच्या दरात २५ टक्के वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र केलेले सुधारित सुमारे ११ टक्क्यांची दरवाढ तोकडी आहे. तुटपुंज्या मानधनातही काहीच वाढ केली नाही. सुधारित दरवाढ मान्य नाही.

- ए. बी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष, पोषण आहार कामगार संघटना