कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आठवड्यात किमान एका गावाचा डीपीआर तयार करावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज सर्व अधिकाऱ्यांना दिली. मुंबईतील आयआयटीच्या पथकाने नदीकाठच्या २३ गावांची पाहणी केली. भेटीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली.

पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेतर्फे उपाययोजना सुरू आहेत. राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे ‘स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोन’ अंतर्गत १०० दिवसांच्या धडक कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयआयटी (मुंबई) कडील इन्टीग्रेटेड वेटलँड टेक्नॉलॉजीद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. गावाची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, सांडपाण्याचे प्रमाण व प्रवाह यानुसार सांडपाणी व्यवस्थापन तंत्रज्ञान ठरत असल्याचे मत आयआयटी (मुंबई)चे योगेश राऊत यांनी व्यक्त केले. मोहित ढोका आणि ऋषीकेश हिवरेकर यांचा पथकात समावेश होता. ढोका यांनी इन्टीग्रेटेड वेटलँड टेक्नॉलॉजीबाबत मार्गदर्शन केले.

पंचगंगा प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक स्रोताला नियंत्रित ठेवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजनांचा वापर करावा, नदी प्रदूषण थांबविण्यास प्रयत्न करावेत, कमीत कमी खर्चामध्ये ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून उपाययोजना करावयाच्या आहेत. शक्य त्या सर्व गावांमध्ये सर्व कुटुंबांना नरेगातून शोषखड्डे काढून देऊन सांडपाणी व्यवस्थापन करायचे आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी प्रास्ताविकात महापुराची स्थिती पाहून मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन केले.

आयआयटीच्या पथकातील योगेश राऊत, ऋषीकेश हिवरेकर, मोहित ढोका यांनी मार्गदर्शन केले. प्रशिक्षणासाठी अरुण जाधव, प्रियदर्शिनी मोरे, अशोक धोंगे, महेंद्र क्षीरसागर, प्रमोद माने, उदयसिंह गायकवाड, जिल्हा परिषदेसह सर्व उपविभागांचे उपअभियंता, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व कोल्हापूर महापालिका तसेच नगरपरिषदांचे उपअभियंता, शाखा अभियंता प्रशिक्षणार्थी म्हणून उपस्थित होते.

दोन पथकांद्वारे पाहणी

पंचगंगा प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख ठिकाणांना दोन पथकांद्वारे भेटी दिल्या. पहिल्या पथकाने विक्रमनगर, उचगाव, मोरेवाडी, आर.के.नगर, कळंबा, पाचगाव, बुद्ध गार्डन, लक्षतीर्थ वसाहत, फुलेवाडी, परताळा, शाम सोसायटी, राजोपाध्येनगरला पाहणी केली. दुसऱ्या पथकाने गांधीनगर, वळिवडे, गडमुडशिंगी (ता. करवीर), तळंदगे, तारदाळ, खोतवाडी, इंगळी, रुई, कबनूर, कोरोची, चंदूर (ता. हातकणंगले), यड्राव, टाकवडे वेस (ता. शिरोळ) येथील स्थळांची पाहणी केली. यानंतर दुपारच्या सत्रामध्ये पथकांतर्फे कार्यशाळेमध्ये इन्टीग्रेटेड वेटलँड टेक्नॉलॉजीबाबत मार्गदर्शन झाले.

तज्ज्ञांच्या मते

1. एक एमएलटी पाणी शुद्धीकरणासाठी अडीच ते पावणेतीन कोटी खर्च

2. एक एमएलटी प्लान्‍टसाठी २० गुंठे जागा आवश्‍यक

3. तीन टप्प्यांवर होणार पाण्याचे शुद्धीकरण

4. प्रत्येक स्मशानभूमीतील जागा वापरता येणार; तेथे बगीचा होऊ शकतो

5. नदीसह नाल्याच्या काठावर प्रकल्प शक्य

6. रस्त्याखालीसुद्धा प्लॅंट बसवता येणार

7. सौरऊर्जेद्वारा विजेचा पुरवठा होऊ शकतो

8. कायमस्वरुपी कामगारांची आवश्‍यकता नाही

9. वीजपंपांची क्वचितच गरज, सायफन पद्धत शक्य

10. नदीकाठच्या १७१ गावांचा सखोल अभ्यास होणार

11. डीएसआर तंत्रज्ञान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या दरसूचीत समाविष्ट