कोल्हापूर :  येत्या एक एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कात एक टक्‍क्‍यांची वाढ होणार आहे. शहरी भागात सहा, तर ग्रामीण भागात पाच टक्के याप्रमाणे आकारणी होईल. मुद्रांक शुल्कापाठोपाठ रेडीरेकनरमध्ये वाढ होणार असल्याने कराच्या बोजात रियल इस्टेट क्षेत्र सापडणार आहे. एक लाखाला किमान दोन हजार रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. 20 लाखांचा फ्लॅट खरेदी केल्यास 40 हजार इतके मुद्रांक शुल्कापोटी द्यावे लागणार आहेत. 
शासनाच्या महसुलाचा मुख्य भाग असलेल्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाने कोरोनाचा संकट काळ अनुभवला. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर परिणाम झाल्याने मुद्रांक शुल्कात तीन, तसेच दोन टक्‍क्‍यांप्रमाणे सवलत दिली गेली. 31 डिसेंबरअखेर दिलेल्या सवलतीत खरेदी-विक्री व्यवहाराला चालना मिळाली. शासनाच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. 
एक जानेवारीपासून पुन्हा यात एक टक्‍क्‍यांची वाढ झाली. शहरी भागात चार तसेच ग्रामीण भागात तीन टक्के इतके मुद्रांक शुल्क झाले. सवलतीची मुदत 31 मार्चला संपत आहे. शहरी भागात मुद्रांक शुल्क एक टक्के, तसेच एलबीटीमध्ये अर्ध्या टक्‍क्‍यांची वाढ होईल. त्यामुळे सरसकट सहा टक्‍क्‍यांची आकारणी होईल. रियल इस्टेट आणि मुद्रांक शुल्क याचा जवळचा संबंध आहे. फ्लॅट तसेच प्लॉटच्या किमती या मुद्रांक शुल्कात किती वाढ होते, यावर अवलंबून असतात. शासनाचे कर वाढले की त्याचा परिणाम खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर होतो. 
शासकीय बाजारमूल्यात (रेडीरेकनर) गेल्या वर्षी वाढ झाली नव्हती. एक एप्रिलपासून बाजारमूल्याच्या किमान पाच टक्‍क्‍यांची वाढ अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास फ्लॅट तसेच प्लॉटच्या किमतीत पुन्हा वाढ होईल. बाजारमूल्यावरच संबंधित मिळकतीचे मूल्यांकन केले जाते. मुद्रांक शुल्क, तसेच रेडीरेकनर असा दुहेरी फटका रियल इस्टेटला बसणार आहे. एखाद्या शहरात वर्षाला किती दस्त नोंदले जातात, यावर रेडीरेकनरचा दर निश्‍चित होतो. प्रत्येक शहरात हा दर वेगळा असतो. 

मुद्रांक शुल्कात वाढ करणे दूरच पूर्वीप्रमाणे तीन टक्‍क्‍यांप्रमाणे पुढील आर्थिक वर्षासाठी आकारणी करावी, अशी मागणी आहे. सवलतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होतो. याचा अनुभव शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे तीन टक्‍क्‍यांची आकारणी कायम ठेवावी. रेडीरेकनरच्या दरात थोडीफार वाढ होणार असल्याचे समजते. तीही पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवली, तर सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. 
- राजीव परीख, राज्याध्यक्ष क्रेडाई.