कोल्हापूर - भारतातील ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना एप्रिलपासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या बरोबरीने, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच अन्य वस्तू विकण्यास परवानगी दिली होती.या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती देशभरातील व्यापार्‍यांची शिखर संस्था 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कॅट) च्या वतीने या निर्णयास तीव्र विरोध नोंदविण्यात आला होता. या विरोधाची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ई - कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तू शिवाय अन्य वस्तू विकण्यास दिलेली परवानगी रद्द केली असून, आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार करता येणार आहे,अशी माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे  राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली..

वाचा - कोरोनाचं आणि वटवाघूळांच काय कनेक्शन ? लोक का देत आहेत वटवाघूळांना त्रास ?

कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी यासंदर्भात देशाचे पंतप्रधान,अर्थमंत्री व गृहमंत्री यांना व्यापारयांमधील तीव्र नाराजीची कल्पना देऊन हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली होती.हा निर्णय लागू होण्याच्या एक दिवसांपूर्वीच सरकारने ही परवानगी काढून घेतली असून आता त्यांना ई-कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तू शिवाय अन्य वस्तू विकता येणार नाही.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे देशभरातील व्यापाऱ्यांनी स्वागत केले असल्याची माहितीही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.