कोल्हापूर : शिक्षण मराठीत, प्रश्‍न पत्रिका हिंदी किंवा इंग्रजीत, प्रवेश प्रक्रीया, परीक्षा, अभ्यासक्रम शासनाचाच मात्र विना अनुदान म्हणून शिक्का, अशा अवस्थेत सध्या खासगी आणि शासकीय आयटीआय उभारी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील खासगी विना अनुदानित आयटीआयचे कर्मचारी सुद्धा शासनाच्या नियमाच्या कात्रीत अडकले आहेत. निवृत्तीच्या टप्प्यात असलेल्या शिक्षकांचा आजही पगार कमी आहे. शासनाने धोरणे बदलल्यास आयटीआय मधून कौशल्य विकासाला गती मिळणार आहे. 

आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) मध्ये सध्या खासगी आणि शासकीय अशा दोन पद्धतीत विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळते. राज्यात सुमारे साडेचारशे खासगी विनाअनुदानित आयटीआय आहेत. पूर्वी विनाअनुदानित आयटीआय यांना प्रवेश शुल्क त्यांना अपेक्षे प्रमाणे घेता येत होते. जागाही अपेक्षेनुसार भरता येत होत्या. मात्र काही वर्षापूर्वी शासनाने त्यांना प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी करून घेतले. त्यामुळे खासगी आणि अनुदानित अशा दोन्ही आयटीआयची प्रक्रीया एकाच वेळी होऊ लागली. यामुळे खासगींना अपेक्षेनुसार प्रवेश शुल्क घेणे अशक्‍य होऊ लागले. अनुदानही मिळत नाही. प्रत्येक ट्रेडला केवळ 20 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जात आहे. त्याचे शुल्क ही शासनाने ठरवले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अपेक्षीत पगार मिळत नाही. तसेच विद्यार्थी शासकीय मध्ये प्रवेश मिळालाच नाही तर खासगीकडे वळतात.

परिणामी खासगी आयटीआयची अवस्था अधिक बिकट होत आहे. शासनाने प्रवेश प्रक्रीया, परीक्षा प्रक्रीया, अभ्यासक्रम सर्व एकाच पठडीत ठेवले असताना खासगी आयटीआयच्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना शासनाप्रमाणेच वेतन आणि शुल्क ना नाही असा सवाल पुढे येत आहे. 

विशेष म्हणजे खासगी आणि शासकीय दोन्ही आयटीआय मध्ये विद्यार्थ्यांना एकच अभ्यासक्रम आहे. दोन्ही ठिकाणी मराठीतूनच शिकवले जाते. तरीही परीक्षा मात्र हिंदी आणि इंग्रजीतूनच होते. अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षे देणे अवघड जाते. सर्व प्रक्रीया मराठीतूनच व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून होत आहे. केंद्रशासनाकडून परीक्षा घेतली जात असल्यामुळे किमान इंग्रजी आणि ज्या त्या राज्याच्या मातृभाषेतून परीक्षा देण्याची मुभा असावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे. 

सध्या टाटा उद्योग समूह आणि शासन मिळून सुमारे दहा हजार कोटींची गुंतवणूक आयटीआयमध्ये करणार आहे. यामध्ये कंपन्यांना आवश्‍यक ज्ञान आयटीआयमधून दिले जाणार आहे. याचा फायदा खासगी विनाअनुदानित आयटीआय यांना झाला पाहिजे. सर्व नियम, प्रक्रीया शासकीय पद्धतीने असते आणि खासगी म्हणून दुजाभाव का केला जातो. किमान आता होणाऱ्या गुंतवणुकीतून तरी खासगी विनाअनुदानित आयटीआय यांना उभारी दिली पाहिजे. 
- पी. बी. सुर्यवंशी, निदेशक इलेक्‍ट्रीकल, आयटीआय कोपार्डे.