जयसिंगपूर (कोल्हापूर)  : राज्यातील कोणत्याही नगरपरिषदेत रिक्त होणाऱ्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी थेट जनतेमधून निवडणूक न घेता त्याच प्रवर्गातील नगरसेवकास नगराध्यक्षपदी निवडण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. ८) जारी केली. 

राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपद थेट जनतेतून निवडले होते; मात्र नगर व रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपद रिक्त झाल्याने तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अभिप्राय मागवला होता. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने नगराध्यक्षपदाची पोटनिवडणूक थेट जनतेतून न घेता अस्तित्वात असणाऱ्या पालिकेतील नगरसेवकांमधून करावी, असा अभिप्राय दिला आहे.
नगराध्यक्ष निवडताना त्याचा प्रवर्ग मात्र तोच ठेवावा, असेही सूचित केले आहे.

भाजप-शिवसेनेच्या काळात दोन सदस्यीय प्रभागरचना केली होती. २०१६ च्या निवडणुकीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया झाली. राज्यातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका गटाचा तर बहुमत अन्य गटाकडे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्या शिवाय काही कारणाने नगराध्यक्षपद रिक्त झाले; मात्र निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट आदेश नसल्याने त्या नगरपालिकांत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन शासनानेही नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याची भूमिका घेतली होती. जादा अधिकारामुळे अनेक नगरपालिकांत नगराध्यक्षांची खुर्ची सुरक्षित राहिली.

हेही वाचा- धक्कादायक प्रकार समोर ; तरच डाॅक्टर रूग्णांना हात लावतात अन्यथा... -

मात्र नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक असे गट सक्रिय राहिले. त्यातून कुरघोडी आणि शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले. त्यामुळे शहरांचा विकास खुंटल्याची भावना नागरिकांनी झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे राज्यातील अनेक नगरपरिषदांत नगराध्यक्षांच्या पदावर टांगती तलवार राहणार आहे. 

नगराध्यक्षांवर दबाव
२०१६ च्या निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडीमुळे तसेच जादा अधिकारांमुळे अनेक नगराध्यक्षांना विरोध असूनही गेल्या चार वर्षांपासून बेधडक काम करता आले; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यादेशाने नगराध्यक्षांना यापुढे नगरसेवकांच्या मर्जीने कामे करावी लागणार आहेत.

संपादन - अर्चना बनगे