कोल्‍हापूर : ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची व सार्वजनिक पाणी पुरवठ्याची थकबाकी १६० कोटींवर गेली आहे. थकबाकी भरली नसल्याने गावांच्या पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात येतो. तर पाणी योजनांची वीज खंडित केल्याने पाणी पुरवठा विस्‍कळीत होतो. यामुळेच आता ग्रामपंचायतींचे एनर्जी ऑडिट करून विजेवरील खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्‍न केले जाणार आहेत. जिल्‍ह्यातील सर्व १०२५ ग्रामपंचायतीत हे ऑडिट होणार आहे. अशा पद्ध‍तीचे ऑडिट झाले, तर कोल्‍हापूर जिल्‍हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्‍हा परिषद ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची विजेची थकबाकी वाढत चालली आहे. थकबाकीचे आकडे मोठे असल्याने दरवेळी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. वीज पुरवठा खंडित झाला तर पुन्‍हा आंदोलने, अर्ज, विनंत्या करण्यात येतात. मग कधीतरी विद्युत विभागाकडून शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते.

शासनही कायद्यात तरतूद नसताना ग्रामपंचायतींची ही थकीत बिले कोणत्या तरी निधीतून भागवली जातात. म्‍हणूनच विजेच्या बिलांसाठी शासनावर अवलंबून न राहता अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे व आहे त्या साधनांत बदल करून विजेचे बिल कमी करण्यासाठीचे प्रयत्‍न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्‍हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्‍हाण यांनी ग्रामपंचायतींचे एनर्जी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापरासाठी अभ्यास

ग्रामपंचायतीला सार्वजनिक कामासाठी किती वीज लागते, सध्या किती उपलब्‍ध होते, वीज बचतीसाठी काय बदल करणे आवश्यक आहे, अपारंपरिक ऊर्जा स्रो‍तांचा वापर कसा करता येईल?, या सर्वांचा अभ्यास एनर्जी ऑडिटच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. या अगोदर राधानगरीतील गावातील सर्व वायरिंग, तसेच पाणी योजनांसाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रो‍तांचा वापर केला आहे. लाखोंची विजेच्या बिलाची बचत झाली आहे. आजरा येथेही दोन गावांनी पाणी योजनांसाठी सोलरचा वापर करून विजेची बचत केली आहे.