कोल्हापूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना पारदर्शक पद्धतीने काम वाटप होऊन त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न मिटावा, या शासनाच्या मुख्य हेतूला जिल्ह्यात हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे. सुमारे एक कोटी ६५ लाख रुपयांची कामे बेरोजगार अभियंत्यांना देण्यास टाळाटाळ होत आहे. या कामांवर राजकीय लॉबीचा डोळा असून, बेरोजगारांच्या वाट्याचा रोजगारही काढून घेण्याचे षड्‌यंत्र सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लॉटरी पद्धतीने काम वाटप होते. यासाठी वेबसाईटवर दहा दिवस आधी सूचना दिली जाते. मात्र कोरोनाकाळात निधीच्या कमतरतेमुळे दीड वर्षात केवळ १२ लोकांना १७.४५ लाख रुपये किमतीच्या कामांचे वाटप झाले आहे. परिणामी सुमारे ९९ टक्के नोंदणीकृत अभियंता कामापासून वंचित आहेत. गेल्या महिन्यात १३ सप्टेंबरला २१ कामांच्या वाटपासाठी संकेतस्थळावर यादी प्रसिद्ध झाली होती; मात्र प्रशासकीय अडचणीचे कारण देत ही कामे अंतिमक्षणी रद्द केली.

या महिन्यात ११ ऑक्टोबरला १० कामांचे वाटप लॉटरी पद्धतीने होणार होते. ही सर्व कामे एकाच तालुक्यातील होती. यासाठी जिल्ह्यातील ६४ नोंदणीकृत अभियंते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात उपस्थित होते. मात्र ऐनवेळी केवळ संबंधित तालुक्यातील अभियंत्यांनाच काम वाटप व्हावे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्याला जिल्ह्यातील इतर अभियंत्यांनी आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने विरोध केला. परिणामी ही कामे वाटपास तात्पुरती स्थगिती दिली.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कोणत्याही मदतीचे पॅकेज नको. हक्काचे काम मिळावे, हीच भूमिका आहे. शासकीय परिपत्रकाची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय मिळावा, ही मागणी आहे.

-अभिजित कदम, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता