बेळगाव - कोरोनाच्या काळातही बेळगाव महापालिकेकडे तब्बल 1 कोटी 9 लाख रूपये घरपट्टी जमा झाली आहे. ही सर्व घरपट्टी ऑनलाईन स्वरूपात जमा झाली आहे. डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, नेट बॅंकींग, पेटीएम या पर्यायांचा वापर करून बेळगावकरांनी घरपट्टी भरली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीच्या काळात बेळगाव महापालिकेला मोठा आधार मिळाला आहे. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात महापालिकेला तब्बल 17 कोटी रूपये इतकी घरपट्टी मिळाली होती. महापालिकेच्या इतिहासात एका महिन्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कधीच घरपट्टी मिळाली नव्हती, तो एक विक्रम ठरला होता.

यंदा कोरोनामुळे एप्रिल महिन्यात घरपट्टी वसुली झालीच नाही. घरपट्टीचे चलन महापालिकेकडून वितरीत करण्यात येत, ते चलन घेवून बेळगाव वन केंद्रात घरपट्टी भरता येते. पण 22 मार्च पासून महापालिकेच्या महसूल विभागाचे कार्यालय व बेळगाव वन केंद्र बंदच आहे. शिवाय लॉक डाऊनमुळे नागरीकांना घराबाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे घरपट्टी भरण्यासाठी ऑनलाईन हा एकच पर्याय शिल्लक होता. त्या पर्यायाच्या माध्यमातून फारसी घरपट्टी पालिकेला मिळणार नाही असे महसूल विभागाचे म्हणने होते. पण महसूल विभागाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त घरपट्टी जमा झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 16 कोटी रूपये कमी जमा झाले असले तरी एक कोटी रक्कमही नसे थोडकी असे महसूल विभागाचे म्हणने आहे.

वाचा - स्पीड पोस्टाने बंगळूर, मुंबईची औषधे होत आहेत बेळगावला पोहच...

दरवर्षी एप्रिल महिन्यात घरपट्टी भरणाऱ्यांना 5 टक्के सूट दिली जाते. यासाठीच एप्रिल महिन्यात घरपट्टी भरणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. पण यंदा मार्च महिन्यापासूनच घरपट्टी वसुलीवर परीणाम झाला. मार्च महिन्याच्या मध्यानंतर महापालिका प्रशासन कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांमध्ये व्यस्त झाले. त्यात पालिकेच्या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. त्यांना या कामाची जबाबदारी देण्यात आली, त्यामुळे मग घरपट्टीचे चलन देण्याची प्रक्रियाच थांबली. 22 मार्च रोजी राज्यात व 25 मार्चपासून देशभरात लॉक डाऊन लागू झाले. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाजच ठप्प झाले. परीणामी बेळगावकरांना घरपट्टीचे चलनच मिळाले नाही. शिवाय चलन मिळाले तरी बेळगाव वन केंद्रात त्याना घरपट्टी भरता आली नाही. कारण त्या केंद्रांचे कामकाज 22 मार्च पासून बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेने बेळगावकरांना ऑनलाईन घरपट्टी भरण्याचे आवाहन केले.

एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता, पण एप्रिलच्या मध्यानंतर ऑनलाईन घरपट्टीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळेच हा आकडा एक कोटीच्या वर पोहोचला आहे. कोरोनामुळे पाच टक्के सवलत यावेळी शासनाने 31 मे पर्यंत वाढविली आहे. वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. लॉक डाऊन मागे घेतल्या नंतरच घरपट्टी वसुलीला वेग येणार आहे.