कोल्हापूर : कृषी पंपांच्या वीज वापराच्या नावाखाली बारा हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार (Corruption) होत असून, शेतकऱ्यांची (Farmers) नाहक बदनामी केली जात असल्याचा आरोप वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. शेतकऱ्यांनी थकबाकी व बिले दुरुस्त करून घेऊनच सवलत योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. (Kolhapur Marathi News)

पत्रकात म्हटले आहे की, कृषी पंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषी पंपांचा वीजवापर ३१ टक्के व वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे. प्रत्यक्षात कृषी पंपांचा वीज वापर फक्त १५ टक्के आहे आणि वितरण गळती किमान ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. याची कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील काही संबंधितांना माहिती आहे. पण ती लपविली जात आहे.

राज्यातील सर्व विनामीटर कृषी पंपांची अश्वशक्ती २०११-१२ पासून वाढवली आहे. त्यामुळे बिलींग ३ ऐवजी ५, ५ ऐवजी ७.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या पंपापैकी ८० टक्के पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४ टक्के पंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलींग होत आहे. उर्वरीत सर्व ९८.६ टक्के पंपांचे बिलींग गेल्या १० वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिटस प्रमाणे होत आहे. बिलींग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलींगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे.

दुप्पट बिलांमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. ५ अश्वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर ३.२९ रुपये प्रति युनिट आहे व सरकारचा सवलतीचा दर १.५६ रुपये प्रति युनिट आहे. दुप्पट बिलांमुळे सरकारचे अनुदान ३.४६ रुपये प्रति युनिट म्हणजे खऱ्या बिलाहून जास्त दिले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३.१२ रुपये प्रति युनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान ३५०० कोटी रुपये आवश्यक असताना प्रत्यक्षात ७००० कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे.