जयसिंगपूर : यंदाच्या ऊस दरासाठी आयोजित केलेल्या 19 व्या ऊस परिषदेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी बांधावरूनच सहभागी होणार आहेत. प्रशासनाने परिषदेला बैठकीचे स्वरूप दिले असले तरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतीच्या बांधावरून शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल यासाठी परिषद फेसबुक लाईव्ह केली आहे. दरवर्षी परिषदेसाठी दोन्ही राज्यांच्या विविध भागातून जल्लोषात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे लोंढे या वर्षी जयसिंगपुरात दिसणार नसले तरी ऑनलाईन ऊस परिषदेत त्यांना सहभागी होता येणार आहे. 

ऊस परिषदेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचा सहभाग संघटनेला बळ देणारा ठरतो. परिषदेतील आंदोलनाच्या निर्णयानंतरच राज्यभर आंदोलनाचा वणवा पेटतो. जयसिंगपूरच्या या ऊस परिषदेकडे राज्यातील साखर कारखानदारांसह शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या असतात. परिषदेत प्रतिटन किती दराची मागणी होणार याबाबत शेतकरी आणि कारखानदारांची उत्सुकता ताणलेली असते. परिषदेनंतर आंदोलनाची तयारी भागाभागांत होत असते. चुकून कोणी उसाची वाहतूक करत असल्याचे दिसले तरी वाहनाच्या टायरी फोडण्यासह जाळण्याचेही प्रकार केले जातात. यामुळे पोलिस यंत्रणेवरही ताण असतो. 

यावर्षी मात्र कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने सर्वच सार्वजनिक आणि खासगी कार्यक्रमांवर मर्यादा आणल्या. यामुळे स्वाभिमानीच्या यंदाच्या 19 व्या ऊस परिषदेचेही स्वरुप बदलले. कल्पवृक्ष गार्डनमध्ये राज्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत परिषदेचे आयोजन केले आहे. यात एफआरपीपेक्षा 14 टक्के दरवाढीच्या प्रमुख मुद्द्यावरुन आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली जाणार आहे. या वर्षी परिषदेला गावागावांतील शेतकऱ्यांचा जल्लोष दिसणार नसला तरी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांना शेतीच्या बांधावर बसून ऊस परिषदेतील थेट निर्णय पाहता येणार आहेत. 
 

एफआरपीवर 14 टक्के दर वाढीवरून रणशिंग 
साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्यावर एकमत केले असले तरी अद्याप गतहंगामातील अनेक कारखान्यांची येणेबाकी आहे. गतवर्षी एफआरपी अधिक दोनशे रुपयांची घोषणा केली असली तरी अद्याप अनेक कारखानदारांनी उर्वरित दोनशे रुपये दिलेले नाहीत. शिवाय खर्च वाढला म्हणून ऊस बिलातून कपात केली जात असताना उसाचा उत्पादन खर्च, मजुरी वाढ, खतांचा वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांनाही एफआरपीवर 14 टक्के दरवाढीसाठी या वर्षी स्वाभिमानीकडून आंदोलनाची दिशा निश्‍चित होऊ शकते. 

संपादन - सचिन चराटी