कोल्हापूर : राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (Unified DCPR) आज मंजुरी देण्यात आली. याचा निर्णय नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. या नव्या नियमावलीचा कोल्हापूरलाही फायदा होणार आहे. आता २३ मजली इमारतीला परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचवेळी राज्यात जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. 
राज्यभरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार ठेवला असल्याने झोपडपट्टी विकासास चालना मिळणार आहे. छोट्या घरांसाठी (१५०० चौरस फूट) 

परवानगीची कटकटच राहणार नाही. केवळ नकाशे दिले आणि शुल्क भरले की, तीच परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी पी-लाईन ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यात सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटई क्षेत्र निर्देशांकात गणले जाणार असल्याने घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येणार आहे. बांधकामासाठी अनुज्ञेय प्रीमियम क्षेत्रासाठी प्रीमियम दर सुधारित केले असून हप्ते भरण्याची मुभा आहे. छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हाऊसिंगसाठी रस्ता रुंदीनुसार होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक हा १५ टक्के दराने प्रीमियम भरून उपलब्ध होणार आहे. 

मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिका, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांत इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नसून इतर महापालिका क्षेत्रासाठी ७० मीटर उंची, तर पालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी ५० मीटर उंचीपर्यंत मर्यादा आहे. १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना १० दिवसांत बांधकाम परवानगी देणार असून १५० चौरस मीटरच्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा दिल्याची पोच व शुल्क भरल्याची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे.

राज्यातील काही शहरांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण व शहरांसाठी आवश्‍यक तरतुदी यापुढे कायम ठेवल्या आहेत.
या नियमावलीसाठी क्रेडाई महाराष्ट्र शासनाकडे १८ महिने पाठपुरावा करत होती. मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेली, शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी उपयोगी व बांधकाम उपयोगी सर्वच महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली मंजूर झाल्याबद्दल क्रेडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकेर, सचिव रविकिशोर माने, महाराष्ट्र खजानीस गिरीश रायबागे, सहसचिव महेश यादव यांनी समाधान व्यक्त केले

.हेही वाचा- इंदरगज पर्यटन प्रस्तावाला पर्यटनप्रेमींचा विरोध -

एसआरए आणि क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या पुनर्विकास योजना लागू केल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल. चित्रपट व मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारल्या जाणाऱ्या सेट्‌सलाही एक वर्षापर्यंत कुठल्याही परवानगीची आवश्‍यकता नसणार आहे.
- एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

संपादन अर्चना बनगे