कोल्हापूर : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आले आश्वासन देऊन गेले. सानुग्रह अनुदानाचा पत्ताच नाही. सानुग्रह अनुदान जाहीर केले, मात्र शेतकऱ्याला जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पूरग्रस्तांची चेष्टा झाली आहे. शासनाने सर्व घटकांना खूश केले पण शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. याच्या निषेधार्थ येत्या सोमवारी (ता. २३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पूरग्रस्तांचा मोर्चा काढण्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज केली. कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

शेट्टी म्हणाले, शासनाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. सानुग्रह अनुदान जाहीर केले मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. आम्ही चौकशी केली त्यानंतर असे समजले की, 2015 च्या शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई दिली गेली आहे.त्यामध्ये उसाला 135 रुपये तर भुईमूग, सोयाबीन, भाता सारख्या पिकांना 68 रुपये एवढी तुटपुंजी मदत सरकार आम्हाला देत आहे.महापुरात जे शेताचे नुकसान झाले आहे, त्याच्या नुकसानभरपाईसाठी जी रक्कम दिली जाते ती पाला- पाचोळा काढण्यासाठी केलेल्या खर्चाएवढी सुधा नाही. यासाठी आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. अशा परिस्थितीत पाच हजार चारशे रुपये देऊन सरकार चेष्टा करत आहे.

ते पुढे म्हणाले, ज्याला कळत नव्हतं असे मी समजत होतो, त्यांनी 2019 च्या पुरामध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांचे अंतर पीक कर्ज माफ केले होते. दुर्दैव असे आहे की, ज्यांना कळते ते शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहेत.

सरकारने तातडीने हा निर्णय बदलावा आणि कर्जमाफीचा विचार करावा अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. याच बरोबर पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी माफ करावी, पूरपट्ट्यातील नागरिकांचे पुनर्वसन करावे, शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी, अवजारे, ठिबक सिंचन, रिड हाऊस वाहून गेले आहेत त्याना नुकसान भरपाई द्यावी. त्याचबरोबर यंत्रमागधारकांना ही नुकसान भरपाई मिळावी. शासनाने अभ्यास करून कायमस्वरूपी उपाय करावा अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 103 मोठे पूल आहेत. पुलांचे भरावे महापुरासाठी कारणीभूत ठरत आहेत, त्या भरावाला कमानीचे पुल बांधावेत या आणि अशा मागण्यांसाठी 23 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येत असल्याचे सांगितले