कोल्हापूर  :  कोरोना लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांच्या वसुलीच्या नोटीसा पाठवून वीज वितरण कंपनीने छोट्या उद्योजकांची कोंडी केली आहे. लॉकडाऊनमधील वीज बिल माफ देण्याचे सोडाच, पण हप्त्याला 12 टक्के व्याजदर लावल्याने उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे.  हप्त्याने बिल भरणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची मागणी करून उद्योजकांवर वीज कंपनीने अविश्‍वास दाखवत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजक आणि वीज अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून ही कोंडी फोडावी, अशी मागणी होत आहे. 

हेही वाचा- कोरोनानंतर वाढले रक्त  संकलन ; रक्तपेढीचे यशस्वी पाऊल

कोरोना काळातील सहा महिन्यातील वीज बील माफ करावे, अशी मागणी उद्योजकांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र त्याला शासनाने आणि कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. वीज बिल भरा अशी विनंती करणाऱ्या वीज कंपनीने आता नोटीसा पाठवून उद्योजकांना सक्तीच केली आहे. वीज कंपनीचा तोटा विचारात घेवून छोट्या उद्योजकांनी (50 एच.पी. वापरणारे उद्योजक) सहा महिन्याचे बिल भरण्याची तयारी दाखवली. मात्र लॉकडाऊन काळात व्यवसाय नसल्यामुळे बिलांचे हाप्ते मिळावेत, तसेच "मिनिमम चार्जेस' रद्द करावे, अशी मागणी केली मात्र याला धुडकावून लावून 100 पैकी 30 टक्के बील कॅश भरा, उर्वरीत 70 टक्केसाठी समान बारा हप्ते घ्या, ते भरणार असल्याचे धनादेश अगाऊ घ्या. तसेच पुढील हप्ते भरणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ही द्या!, असे आडमुडे धोरण सुरू असल्याचे उद्योजक सांगतात. 

हेही वाचा-कोल्हापुरातील तलावात सापडला महिलेचा मृतदेह ; बघ्यांची गर्दी

 वीज खंडीत होणार नाही याची खात्री वीज कंपनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे देते काय ? लॉकडाऊनमध्ये वीज वारली नसतानाही "मिनिमम चार्जेस' का द्यायचे ? एकही उद्योजक आकडा टाकून किंवा वीज चोरी करून घेत नसतानाही "प्रतिज्ञा पत्र' आणि अगाऊ धनादेश मागून कंपनीकडून उद्योजकांवर अविश्‍वास दाखविला जात आहे. हप्त्यावर 12 टक्के व्याज लावले जावू नये, प्रतिज्ञा पत्राची सक्ती करू नये. 
- शिवानंद माळी, उद्योजक, गोशिमा. 

सहा हजारांवर छोट्या 
वीज अधिकाऱ्यांची आणि छोट्या उद्योजकांची बैठक जिल्हाधिकारी यांनी बोलावून यावर तोडगा निघू शकतो. वीज बिलांच्या वसुलीत जिल्हा अग्रक्रमांकवर असताना ही सक्ती चुकीची असल्याने जिल्ह्यातील सुमारे सहा हजारांहून अधिक छोट्या उद्योजकांची पर्यायाने दहा हजारांहून कामगारांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. 

संपादन- अर्चना बनगे